मुंबई: एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दर महिन्याला सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. पण गेले अनेक महिने मागणीप्रमाणे आवश्यक निधी येत नसल्याने कर्मचाऱ्यांना फक्त वेतन देण्यात येत असून या महिन्यात पुन्हा फक्त वेतन देण्याइतकासुद्धा निधी सरकारकडून आलेला नाही. त्यातच एसटी बँकेला ४० कोटी रुपये इतकी रक्कम द्यावी लागल्याने एसटी प्रशासन बुचकळ्यात पडले असून, या महिन्यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली असल्याची माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिली आहे.
महामंडळाची आर्थिक स्थिती एकदम बिकट असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सरकारकडून दर महिन्याला सवलत मूल्य प्रतिपूर्ती रक्कम देण्यात येत आहे. ती कधीच पूर्ण येत नसल्याने पूर्ण वेतन देण्यात अडचणी निर्माण होत असून पीएफ, ग्रॅच्युईटी, बँक कर्ज, एलआयसी अशी ही साधारण ३५०० कोटी रुपयांची देणी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात होऊन सुद्धा त्या त्या संस्थांकडे वर्ग करण्यात आलेली नाहीत. कर्मचाऱ्यांची व महामंडळाची एकूण थकीत देणी ही सात हजार कोटी रुपयांच्या वर गेली असून, एसटी प्रशासन हतबल झाले आहे.
दरम्यान, ८७ हजार कर्मचाऱ्यांना फक्त वेतन देण्यासाठी २७७ कोटी रुपये इतकी रक्कम लागते. तर पूर्ण वेतन देण्यासाठी ४६० कोटी रुपये इतकी रक्कम लागते. दीर्घकालीन संपानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला व खर्चाला कमी पडणारी रक्कम शासन देईल, असे न्यायालयात कबूल करण्यात आले होते. आर्थिक विवंचनेमुळे कर्मचारी तणावात काम करत असून त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर व महामंडळाच्या एकूण कामकाजावर होत असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
मिळाले अवघे २७२ कोटी ९६ लाखच
या महिन्याच्या वेतनासाठी व इतर थकीत देणी यासाठी शासनाकडे ९२५ कोटी रुपये इतका निधी मागण्यात आला होता. पण प्रत्यक्षात मात्र २७२ कोटी ९६ लाख रुपये एवढाच निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यातील ४० कोटी रुपये इतकी रक्कम कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड रक्कम एसटी बँकेकडे भरावी लागली.
