Adoption Maternity Leave: प्रसूती रजेच्या नियमांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एक अत्यंत मानवतावादी आणि क्रांतीकारी निकाल दिला आहे. “आई ही केवळ जन्मदात्रीच नसते, तर दत्तक घेणारी माताही मुलासाठी तितकीच महत्त्वाची असते,” असे स्पष्ट करत न्यायालयाने दत्तक मातांच्या रजेसाठी असलेली वयाची अट पूर्णपणे काढून टाकली आहे. या निर्णयामुळे आता कोणत्याही वयाचे मूल दत्तक घेतले तरी नोकरी करणाऱ्या महिलेला 12 आठवड्यांच्या सशुल्क रजेचा हक्क मिळणार आहे. न्यायमूर्ती परदीवाला आणि न्यायमूर्ती महादेवन यांच्या खंडपीठाने ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020’ मधील जुन्या अटी ‘असंवैधानिक’ ठरवून रद्द केल्या आहेत.
जुना नियम विरुद्ध नवा अधिकार: काय बदलले?
पूर्वीच्या नियमानुसार, केवळ 3 महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे मूल दत्तक घेतल्यासच मातेला प्रसूती रजेचा लाभ मिळत होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा भेदभाव आता पूर्णपणे संपवला आहे. नव्या निर्णयानुसार, मुलाचे वय कितीही असो, मूल दत्तक घेतल्याच्या दिवसापासून संबंधित मातेला कायदेशीररीत्या सुटी घेता येईल. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, मोठे मूल दत्तक घेतल्यास त्याला नवीन कुटुंबाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि आईशी भावनिक नाते तयार करण्यासाठी अधिक वेळेची गरज असते. अशा वेळी वयाची अट घालणे हे माता आणि बालकाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पितृत्व रजेबाबत केंद्र सरकारला महत्त्वाचे निर्देश
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ मातांच्याच नव्हे, तर पित्यांच्या जबाबदारीवरही भाष्य केले. मुलांचे संगोपन ही केवळ आईची जबाबदारी नसून ती आई-वडील दोघांचीही आहे, हा लिंग-निरपेक्ष दृष्टिकोन न्यायालयाने मांडला. त्यामुळे केंद्र सरकारने सामाजिक कल्याणाच्या दृष्टीने ‘पितृत्व रजा’ (Paternity Leave) देण्याबाबत ठोस धोरण किंवा कायदा आखण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे मुलांच्या संगोपनात पित्याचा सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने सरकारला आता पावले उचलावी लागणार आहेत.
समानता आणि दत्तक प्रक्रियेवर होणारे दूरगामी परिणाम
या निर्णयाचे अनेक सकारात्मक परिणाम आगामी काळात पाहायला मिळतील. वयाची अट रद्द झाल्यामुळे आता अधिक लोक मूल दत्तक घेण्यास पुढे येतील, ज्यामुळे अनाथ बालकांना हक्काचे घर मिळेल. तसेच, नोकरी करणाऱ्या महिलांना आता कोणत्याही दबावाशिवाय आपल्या दत्तक मुलाची काळजी घेता येईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जैविक आणि दत्तक मातांमधील कायदेशीर भेदभाव आता पूर्णपणे संपुष्टात आला असून, दोन्ही प्रकारच्या मातांना आता कायद्याच्या नजरेत समान स्थान प्राप्त झाले आहे.
