नवी दिल्ली: ओला, उबर आणि रॅपिडोसारख्या टॅक्सी सेवा देणाऱ्या खासगी कंपन्यांप्रमाणे केंद्र सरकारने संसदेत सहकारवर आधारित नवीन ‘सहकार टॅक्सी’ सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली. या सेवेमुळे थेट चालकांना लाभ होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी संसदेत ‘सहकार टॅक्सी’ सेवा सुरू करण्याबाबत घोषणा केली. या सेवेअंतर्गत देशभरात दुचाकी, ऑटो-रिक्षा आणि चारचाकी वाहनांची टॅक्सी म्हणून नोंदणी केली जाईल, अशी माहिती शाह यांनी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘सहकाराकडून समृद्धी’ ही फक्त एक घोषणा नाही, तर ही घोषणा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सहकार मंत्रालय गत साडेतीन वर्षांपासून अहोरात्र काम करत आहे. त्यानुसार टॅक्सी सेवा लवकरच सुरू केली जाईल.
खासगी कंपन्यांच्या उलट सरकार पुरस्कृत या टॅक्सी सेवेमुळे सर्व कमाई चालकांच्या खिशात राहील. या सेवेतून होणारा लाभ एखाद्या मोठ्या उद्योगपतीला मिळणार नाही, तर वाहन चालकांना मिळेल, असे शाह यांनी म्हटले. उल्लेखनीय बाब म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये ‘यात्री साथी’ नावाने अगोदरच अशा प्रकाराची एक टॅक्सी सेवा सुरू आहे. सुरुवातीला कोलकातापुरती मर्यादित असलेली ही सेवा आता सिलीगुडी, आसनसोल आणि दुर्गापूरसारख्या शहरांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तत्काळ बुकिंग, स्थानिक भाषेत माहिती, किफायतशीर भाडे आणि २४ तास ग्राहक सेवेमुळे पश्चिम बंगालमध्ये ही सेवा प्रवाशांमध्ये चांगलीच लोकप्रिय बनली आहे. तर वर्ष २०२२ मध्ये सरकारी ऑनलाईन टॅक्सी सेवा ‘केरळ सवारी’ सुरू करणारे केरळ देशातील पहिले राज्य होते. पण उपयोग कमी असल्याने ही सेवा नंतर बंद करण्यात आली. परंतु, केरळ सरकार आता पुन्हा माफक भाडे आणि चांगल्या सॉफ्टवेअरसोबत ही सेवा पुन्हा सुरू करण्याची योजना बनवत आहे.
