Mahatma Phule Yojana: राज्यातील गरिबांना मोफत उपचार मिळावेत यासाठी सरकार आक्रमक झाले असून, बायपास शस्त्रक्रियेसाठी आता रुग्णांना स्वतःच्या खिशातून एकही पैसा खर्च करावा लागणार नाही, अशी घोषणा आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत केली. सरकारी योजना असूनही जास्तीचे पैसे उकळणाऱ्या रुग्णालयांवर आता कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
आमदारांनी मांडले शेतकऱ्यांचे व्यथा: निकषांवरून सरकारला घेरले
अधिवेशनात भाजप आमदार बबनराव लोणीकर यांनी जालन्यातील विठ्ठल कदम या शेतकऱ्याचे उदाहरण देत महात्मा फुले आरोग्य योजनेतील त्रुटी उघड केल्या. “पंतप्रधान मोदींच्या ‘आयुष्मान भारत’ आणि राज्याच्या ‘महात्मा फुले’ योजनेचे एकत्रित कवच असतानाही प्रत्यक्षात रुग्णांना त्याचा फायदा का मिळत नाही?” असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. ११ लाखांच्या शस्त्रक्रियेसाठी सरकारी मदत मिळण्यात तांत्रिक अडथळे येत असल्याने त्या शेतकऱ्याचे ऑपरेशन दोन महिन्यांपासून रखडल्याचे लोणीकर यांनी आक्रमकपणे मांडले.
बोगस कारभार करणाऱ्या हॉस्पिटल्सवर होणार कारवाई
लोणीकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, नव्या नियमांनुसार उपचारांच्या दरात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणत्याही रुग्णालयाने बायपाससाठी रुग्णाकडे पैशांची मागणी करणे बेकायदेशीर आहे. “जर एखादे रुग्णालय निकष पाळत नसेल, तर त्या व्यवस्थापनाची नावे मला द्या, आम्ही त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करू. रुग्णाने एक रुपयाही देण्याची गरज नाही,” असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
गावोगावी आरोग्य कवच पोहोचवण्याचे आदेश
केवळ कारवाईवर न थांबता आरोग्यमंत्र्यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींना महत्त्वाचे आवाहन केले. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र ते उपजिल्हा रुग्णालयांपर्यंत या योजनांची माहिती पोहोचवणे ही सर्वांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पैशांअभावी कोणत्याही गरिबाचे उपचार अडकणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले असून, आता खासगी रुग्णालयांनाही सरकारी नियमांची कडक अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
