मुंबई: आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या भव्य स्मारकाच्या उभारणीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवजयंती दिनी केली होती. या स्मारकाच्या उभारणीसाठी कार्यान्वयीन व निधीची जबाबदारी राज्याच्या पर्यटन विभागाकडे देण्यात आली असून. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भव्य स्मारकाच्या उभारणीस येत्या काळात गती लाभणार आहे.
स्मारक उभारणीसाठी पर्यटन मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली इतिहास तज्ज्ञ तसेच जाणकार, तज्ज्ञांची समिती स्वतंत्रपणे स्थापन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्धता, जमीन अधिग्रहण व अनुषंगिक बाबींकरिता पर्यटन विभागाला जबाबदारी देण्यात आली आहे. या विभागातंर्गत महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून काम पाहणार आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाळराजे शंभुराजे यांची आग्र्यातून सुटका आणि महाराजांच्या पराक्रमाच्या गौरवगाथेचे स्मरण पुढील पिढ्यांसाठी करून देण्यासाठी हे भव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
आग्रा येथील ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत होते, ती जागा-वास्तू महाराष्ट्र शासन या प्रकल्पात अधिग्रहीत करणार आहे. याठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भव्य स्मारक निर्माण करण्यात येणार आहे. या शौर्य स्मारकामध्ये महाराजांचा जाज्वल्य इतिहास मांडला जाणार आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त असे उपक्रम संग्रहालय, दृकश्राव्य कार्यक्रम, माहितीपट आदी राबविण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाळराजे शंभुराजे यांना मावळ्यासह मुघलशाहीने कपटाने नजरकैदेत ठेवले होते. परंतु, आपल्या चातुर्याने आणि पराक्रमाने महाराजांनी नजरकैदेतून स्वतःसह शंभुराजे आणि सर्व मावळ्यांची सुटका करून घेतली. या ऐतिहासिक आणि महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची बाब असलेल्या घटनेबाबात मराठीच नव्हे, तर इतिहासप्रेमी पर्यटकांत औत्सुक्य असते.
आग्रा येथे ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत होते. त्या ठिकाणी आवर्जून जाण्याचा प्रयत्न पर्यटक करतात, मात्र या ठिकाणी कोणतीही ऐतिहासिक बाब, स्मारक, संग्रहालय नसल्याने या पर्यटकांपर्यंत हा जाज्वल्य इतिहास पोहचत नाही. महाराष्ट्राच्या बाहेर अशाप्रकारचा अत्यंत दुर्मिळ असा पराक्रम ही इतिहासातील अत्यंत महनीय आणि अभ्यासपूर्ण बाब आहे. अशा स्थळासाठी आणि त्या देदिप्यमान इतिहासाचे उदात्तीकरण आणि तो वारसा पुढच्या पिढ्यांकडे कायम रहावा, त्या स्थळांची, त्या वारशांचे जतन, सवंर्धन आणि विकास करण्याकरिता शासनाने इतर राज्यातील अशी स्थळे सुध्दा विकसित करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेतला आहे.
