सातारा : मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्यात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठण्याची वाट पाहताना, राज्य सरकारने सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीसाठी हालचालींना वेग दिला आहे. गणेशोत्सव काळात मनोज जरांगे पाटील यांच्या आमरण उपोषणानंतर हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढण्यात आला असून, आता पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा-कुणबी कुटुंबांसाठी सातारा गॅझेट हा ‘गेम चेंजर’ ठरणार आहे.
मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीने पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना सातारा गॅझेटचा अभ्यास करून तीन दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या हालचालींमुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील लाखो मराठा कुटुंबांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या महिन्यात मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण केले, ज्यात हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीची प्रमुख मागणी होती. सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा जीआर 2 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी करून मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा केला.
यानंतर जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतले, पण सातारा गॅझेटसाठी एक महिन्याचा कालावधी मागितला. दोन दिवसांपूर्वी (8 सप्टेंबर) पत्रकार परिषदेत बोलताना जरांगे यांनी सातारा गॅझेट लवकर लागू न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा इशारा दिला होता. आता मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील बैठकीत पुणे विभागीय आयुक्तांना सातारा गॅझेटचा तपशीलवार अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सातारा गॅझेट, पश्चिम महाराष्ट्रासाठी आरक्षणाचा आधारस्तंभ
सातारा गॅझेट हा 1818 च्या काळातील ब्रिटिश राजवटीतील अधिकृत दस्तऐवज आहे, ज्यात सातारा जिल्ह्यातील कुणबी आणि मराठा समाजाच्या नोंदी एकत्रितपणे नमूद आहेत. या गॅझेटनुसार, सातारा जिल्ह्यात 1881 च्या जनगणनेत ‘मराठा’ ही जात वेगळी अस्तित्वात नव्हती; बहुसंख्य लोक कुणबी म्हणून नोंदवले गेले होते. यात पश्चिम महाराष्ट्रातील (सातारा, कोल्हापूर, सांगली, पुणे इ.) गावनिहाय वंशावळी, कुळाच्या नोंदी आणि शेतकरी जीवनाशी संबंधित माहिती आहे, जी मराठा-कुणबी यांच्यातील ऐतिहासिक समानता दर्शवते. मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले की, “हैदराबाद गॅझेटप्रमाणे सातारा गॅझेट लागू झाल्यास दोन ते अडीच लाख मराठा कुटुंबांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळेल.”
सरकारने मोडी लिपीतील या दस्तऐवजाचे अचूक भाषांतर सुरू केले असून, उर्दू आणि पारशी भाषेतील मजकुराचा अर्थ लावण्याचे कामही सुरू आहे. यानंतर जीआर जारी होईल, ज्यामुळे पात्र मराठा कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळवणे सोपे होईल. वाळवा-शिराळा तालुक्यात आतापर्यंत 31,341 कुणबी नोंदी सापडल्या असून, सुमारे 5.5 लाख कागदपत्रांचा तपास सुरू आहे.
कुणबी प्रमाणपत्र वितरण, गाव समितींची जबाबदारी
सातारा गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वितरणासाठी प्रत्येक गावात तलाठी, ग्रामसेवक आणि सहाय्यक कृषी अधिकारी यांची तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितींना विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल, आणि जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे. बीड जिल्ह्यात ही प्रक्रिया आधीच सुरू झाली असून, तिथे सर्वाधिक कुणबी प्रमाणपत्रे वितरित झाली आहेत. अर्जदारांना 1961 पूर्वीचे जमीन दस्तऐवज, शपथपत्र किंवा वंशावळीचा पुरावा सादर करावा लागेल. यानंतर तपासणी होऊन प्रमाणपत्र जारी केले जाईल.
