Sugar Industry: सध्याच्या घडली देशात घरगुती साखरेचा वापर कमी झाला आहे. हा वापर थोडाथोडक्या क्रांकाने घटलेला नसून 20 लाख टनांनी घटला आहेत. ही बाब साखर उद्योगाच्या दृष्टीने चिंतेची असल्याचे मत राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात तसेच इथेनॉलसाठी साखरेचा वापर वाढवा, या दृष्टीने धोरण ठरविण्यात यावे, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. इथेनॉल उत्पादनात साखर उद्योगाचा वाटा वाढावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
यावेळी साखर आयुक्त डॉक्टर संजय कोलते, महासंघाचे कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईक नवरे उपस्थित होते. पाटील म्हणाले, “देशात सध्या साखरेचा घरगुती वापर कमी होत आहे. तसेच ग्राहकांकडून कमी साखर किंवा विना साखरेच्या पदार्थांची मागणी होत असल्याने साखरेचा वापर कमी होत आहे. देशाची लोकसंख्या 140 कोटी आहे. त्यासाठी सुमारे 300 लाख टन साखर वापर होणे आवश्यक आहे. मात्र हा वापर 280 लाख टनांवर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे कारखान्यांचे नुकसान होत आहे.
एकीकडे गेल्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांना 650 रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी वाढली आहे. मात्र, साखर विकताना किमान विक्री किंमत वाढवून दिलेली नाही. साखरेची विक्री किंमत 3100 रुपये क्विंटल अजूनही कायम आहे. ही किंमत किमान 4100 प्रतिक्विंटल करावी, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. नव्याने पाच लाख टन साखर निर्यातीची परवानगी द्यावी. इथेनॉल निर्मितीसाठी पाच लाख टन साखर वळवावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. तरच कारखान्यांचे आर्थिक गणित किमान सुरळीत राहील.”
साखर उद्योगाने पुढील दहा वर्षांसाठीचे धोरण तयार करून केंद्राकडे सुपूर्त केले आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी या संदर्भात समिती तयार केली आहे. या अधिकाऱ्यांना धोरणाचा अभ्यास करून त्यावर काय कार्यवाही करावी, याचा सविस्तर अहवाल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नंतर साखर उद्योगाबाबत केंद्र सरकारकडून महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राजू शेट्टी यांना उत्तर
इंदापूर येथील कर्मयोगी शंकराव पाटील सहकारी साखर कारखाना सभासदांची मान्यता न घेता खासगी कंपनीकडे चालविण्यास देण्यात आला, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी गुरुवारी पुण्यात केला होता. यावर पाटील म्हणाले, “हा कारखाना खाजगी कंपनीला चालविण्यास देताना सहयोगी तत्त्वावर देण्यात आला आहे. सरकारच्या नियमानुसारच तसेच कारखान्याच्या सर्वसाधारण सभेत सभासदांची मान्यता घेऊन त्याचा ठराव करण्यात आला आहे. त्या संदर्भात साखर आयुक्तांकडे पत्रव्यवहार केला आहे. एखादा कारखाना खासगी गुंतवणूक घेऊन सहयोगी तत्त्वावर चालविण्याचे हे राज्यातील पहिलेच उदाहरण आहे.
