Teacher Promotion Order : राज्यातील हजारो शिक्षकांसाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली असून, शिक्षक संवर्गाच्या पदोन्नती प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्याचे निर्देश महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले आहेत. पदोन्नती प्रक्रियेत निर्माण झालेला संभ्रम आणि ज्येष्ठ शिक्षकांवर होत असलेल्या संभाव्य अन्यायाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासंदर्भात अण्णा बनसोडे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अधिकृत पत्र पाठवून पुढील सर्व प्रशासकीय कार्यवाही स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली असून पदोन्नती प्रक्रियेवर तात्पुरता ब्रेक लागला आहे.
गेल्या काही वर्षांत शिक्षक पदोन्नतीसंदर्भात विविध शासन निर्णय, नियम आणि प्रशासकीय आदेश जारी झाल्याने प्रक्रियेमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. विशेषतः सेवाज्येष्ठ शिक्षकांच्या पदोन्नती हक्कांबाबत सातत्याने आक्षेप आणि तक्रारी समोर येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर अण्णा बनसोडे यांनी थेट हस्तक्षेप करत प्रशासनाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत.
अण्णा बनसोडे यांनी स्पष्ट केले आहे की, शिक्षण विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागाकडून पदोन्नती प्रक्रियेबाबत एकमताने आणि स्पष्ट अंतिम अहवाल प्राप्त होईपर्यंत कोणत्याही प्रकारची पुढील प्रशासकीय कार्यवाही, आदेश किंवा अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये.
टीईटीसंदर्भातील निर्णयांमुळे वाढला संभ्रम
दरम्यान, विविध शिक्षक संघटनांनी जिल्हा पदोन्नती समितीच्या (DPC) बैठकीच्या तारखेला पात्रता पूर्ण करणाऱ्या सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना पदोन्नती प्रक्रियेत समाविष्ट करण्याची मागणी सातत्याने केली आहे. शिक्षण संचालकांनी १४ मे २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रातील निर्देश, तसेच टीईटीसंदर्भातील न्यायालयीन निर्णय आणि शासनाच्या विविध आदेशांमुळे नियमांविषयी अधिक संभ्रम निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे.
पदोन्नती नियमांचा पुनर्विचार होण्याची शक्यता
विशेषतः ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत जिल्हा पदोन्नती समितीच्या बैठका झालेल्या नव्हत्या, त्या ठिकाणी बैठकीच्या दिवशी पात्रता पूर्ण करणाऱ्या ज्येष्ठ शिक्षकांचा विचार करण्यात यावा, अशी मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या पदोन्नती नियमांनुसार आणि शासनाच्या शिथिलता देण्याच्या अधिकारानुसार या संपूर्ण प्रक्रियेचा पुनर्विचार होण्याची शक्यता आता वाढली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेवर तात्पुरती स्थगिती आली असली, तरी ज्येष्ठ शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. आता या प्रकरणात राज्य सरकार आणि संबंधित विभाग पुढे काय निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
