Eknath Shinde Delhi Visit: महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठ्या हालचालींना वेग आला असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा अचानक झालेला दिल्ली दौरा सर्वांच्या भुवया उंचावणारा ठरला आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तेत शिवसेनेला (शिंदे गट) डावलले जात असल्याची भावना पक्षात निर्माण झाली असून, यावर थेट भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी चर्चा करण्यासाठी शिंदे दिल्लीत दाखल झाले आहेत. या दौऱ्यात ते भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबिन आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहेत.
जिल्हा परिषदांमधील ‘दुजाभाव’ ठरला वादाचे कारण
नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या निकालानंतर अनेक ठिकाणी भाजप आणि शिवसेनेमध्ये सत्तेच्या वाटपावरून संघर्ष सुरू झाला आहे. शिवसेनेच्या गोटातून मिळालेल्या माहितीनुसार, अनेक जिल्ह्यांमध्ये शिवसेनेला सत्तेपासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवले जात आहे. रायगडमध्ये स्पष्ट बहुमत असूनही शिवसेनेला तडजोड करावी लागली, तर फलटणमध्येही त्यांना सत्तेत वाटा नाकारण्यात आला. स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये यामुळे मोठा असंतोष निर्माण झाला असून, आपल्याच मित्रपक्षाकडून मिळणाऱ्या या वागणुकीमुळे पक्षात संभ्रमाचे वातावरण आहे. याच मुद्द्यावर ठोस तोडगा काढण्यासाठी एकनाथ शिंदे आक्रमक भूमिकेत दिसत आहेत.
जुना इतिहास आणि नव्या नाराजीचे पडसाद
यापूर्वी नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीत भाजपने शिंदे गटाला मोठे धक्के दिले होते, ज्यामध्ये अनेक पदाधिकाऱ्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यावेळच्या वादावर पडदा टाकण्यासाठी दोन्ही पक्षांत एक करार झाला होता की, एकमेकांच्या कार्यकर्त्यांना पक्षात प्रवेश दिला जाणार नाही. महापालिका निवडणुकीत हा फॉर्म्युला यशस्वी ठरला आणि दोन्ही पक्षांनी सत्ता गाजवली. मात्र, जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपने पुन्हा एकदा क्रमांक एकचा पक्ष म्हणून झेप घेतल्यावर शिवसेनेला दुय्यम स्थान दिले जात असल्याचा आरोप होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सत्तेचे समसमान वाटप आणि कार्यकर्त्यांचा सन्मान या प्रमुख मागण्या घेऊन शिंदे दिल्लीत पोहोचले आहेत.
दिल्ली दौऱ्यातून काय साध्य होणार?
एकनाथ शिंदे यांचा हा दौरा केवळ नाराजी व्यक्त करण्यासाठी नसून, आगामी निवडणुकांमध्ये आपली ताकद टिकवून ठेवण्यासाठी असल्याचे मानले जात आहे. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी होणाऱ्या या चर्चेतून जिल्हा परिषदांमधील सत्तेचा पेच सुटणार का आणि दोन्ही पक्षांमधील समन्वय पुन्हा प्रस्थापित होणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
