Prasad Lad Meet Manoj Jarange : राज्यात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला असून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी ३० मेपासून आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी अंतरवली येथे जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या भेटीत दोन्ही नेत्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. दरम्यान, भेटीपूर्वी प्रसाद लाड यांच्या मुक्कामाच्या हॉटेलमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न आणि धमकीचे फोन आल्याने वातावरण अधिकच तापले होते.
प्रसाद लाड यांनी काय म्हटलं?
प्रसाद लाड म्हणाले की, मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी अनेक वर्षांपासून लढा सुरू होता. मात्र देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजासाठी मोठे निर्णय घेतले, हे विसरता कामा नये.
३० मेची उपोषणाची तारीख चुकीची आहे. उन्हाळ्याचे दिवस आहेत. मी तुमचा लहान भाऊ म्हणून आलो आहे. काही काळ द्या, मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतो, असे प्रसाद लाड यांनी जरांगेंना सांगितले.
जातीत भांडणं लावली जात आहेत
मी राजकारणावर धंदा करत नाही. समाजात गैरसमज पसरवले जात आहेत. लक्ष्मण हाके यांच्याबाबतही गैरसमज दूर करेन, असे ते म्हणाले. प्रसाद लाड यांनी सांगितले की, “मला धमकीचे अनेक फोन आले. हॉटेलमध्ये घुसण्याचाही प्रयत्न झाला. आईवरून शिव्या देण्यात आल्या. मात्र मी घाबरणार नाही.
मी व्यक्तिगत समाजाचा कार्यकर्ता म्हणून आलो आहे. आंदोलन मागे घ्या. हा प्रसाद लाड तुमचा लहान भाऊ आणि दूत म्हणून काम करेल, असे त्यांनी सांगितले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी काय भूमिका मांडली?
जरांगे म्हणाले, तुमची आई आमची आई आहे. पण आमच्या समाजातील महिलांवर अत्याचार झाले, आंदोलकांना मारहाण झाली तेव्हा आम्ही शांत का राहायचं? ७५ वर्षे सत्ता असलेली काँग्रेस संपली. त्यामुळे सत्तेचा गर्व करू नका, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला. मंडल आयोगाने कोणता सर्वे केला हे आम्हाला दाखवा. मागास असल्याचं सिद्ध नसताना आरक्षण कसं दिलं? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्या
- मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना २९ मेपूर्वी कुणबी प्रमाणपत्र द्या
- सातारा, कोल्हापूर, पुणे, मिरज संस्थांसाठी GR जारी करा
- आंदोलनातील सर्व गुन्हे मागे घ्या
- आंदोलनात मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबियांना नोकरी द्या
- सारथीच्या योजना पुन्हा सुरू करा
- महामंडळाचे परतावे तातडीने वाटा
- कुणबी प्रमाणपत्रांची व्हॅलिडिटी द्या
- मराठा उपसमिती बरखास्त करा
- स्वतंत्र कुणबी आणि मराठा मंत्रालय स्थापन करा
- शिंदे समितीला मुदतवाढ द्या
या भेटीनंतर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला असून, सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील पुढील चर्चा महत्त्वाची ठरणार आहे.
