नवी दिल्ली: सरकारने २०२५ वर्षातल्या रब्बी विपणन हंगामासाठी ३७.३९ लाख टन हरभरा आणि मसूर आणि २८.२८ लाख टन मोहरी खरेदी करण्यास मान्यता दिली असल्याचे कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सांगितले. डाळींच्या खरेदीमध्ये २७.९९ लाख टन हरभरा आणि ९.४० लाख टन मसूरचा समावेश आहे, असे ते म्हणाले.
सरकार किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत नाफेड आणि राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ लिमिटेड या सरकारी नोडल संस्थांच्या माध्यमातून ही खरेदी करेल, यामध्ये राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरात ही प्रमुख उत्पादक राज्ये आहेत. किमान आधारभूत किमतींपेक्षा कमी दराने खरेदी होणार नाही याची खात्री करावी, असे आवाहन चौहान यांनी राज्य सरकारांना केले. खरीप (उन्हाळी) डाळींबाबत मंत्री म्हणाले की, तूर खरेदी २.४६ लाख टनांवर पोहोचली आहे. त्यामुळे १.७१ लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्रासह नऊ राज्यांमधून तरी उडीद आणि मसूर खरेदी केली जात आहे. आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणामध्ये किमान आधारभूत किंमत दराने खरेदी सुरू आहे, असे चौहान यांनी सांगितले.
उत्तर प्रदेशात तूरडाळीचे भाव सध्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त आहेत आणि केंद्र सरकार नोडल संस्थांद्वारे १०० टक्के खरेदी करण्यास वचनबद्ध आहे. कर्नाटकमध्ये, खरेदीचा कालावधी १ मेपर्यंत ३० दिवसांनी वाढवण्यात आला आहे. सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पुढील चार वर्षांसाठी स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्याकरिता या डाळी खरेदी करण्याची घोषणा केली होती.
