पुणे: राज्यात दोन वर्षानंतर यंदाच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात रेडी रेकनरमध्ये वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. नोंदणी व मुद्रांक विभागात सरासरी ७ ते १० टक्के इतकी वाढ होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. तसेच नोंदणी व मुद्रांक विभागाने रेडी रेकनरचे दरवाढीचा प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवला आहे. जर रेडी रेकनरचे दर वाढले, तर घरांसह जमिनींच्या किमतीमध्ये मोठी वाढ होणार आहे.
नोंदणी व मुद्रांक विभागाकडून एक एप्रिलला राज्यात प्रत्येकवर्षी रेडी रेकनरचे म्हणजेच जमीन, सदनिका, दुकाने इत्यादींचे वार्षिक बाजारमूल्य दर लागू होतात. या विभागाने निश्चित केलेल्या दरानुसार खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत असतात. या दरानुसार जी रक्कम होईल, त्या रकमेवर नागरिकांना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. नोंदणी व मुद्रांक विभागाने तयार केलेले जमीन, सदनिकांचे दर इतर विभागांकडून ग्राह्य धरले जातात. त्यामुळेच एक एप्रिलला रेडी रेकनरच्या दराकडे सर्वांचे लक्ष असते.
यंदा १५ टक्के वाढीचा प्रस्ताव
यावर्षी पुणे शहर आणि पिंपरी चिंचवड शहराच्या रेडी रेकनरच्या दरात सरासरी १५ टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे, तर नगरपालिका हद्दीत १२ टक्के आणि ग्रामीण भागात सरासरी १० टक्के वाढीची शिफारस नोंदणी व मुद्रांक विभागाने शासनाकडे केली आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका, तसेच नगरपालिका हद्दीलगतच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण वाढत आहे, अशा शहरालगतच्या गावांचा समावेश प्रभाव क्षेत्रात करण्यात आला आहे. तिथे १०.५० टक्के एवढी वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
राज्यात वर्षनिहाय रेडी रेकनरमधील वाढ
वर्ष वाढ
२०११-१२ – १८ टक्के
२०१२-१३ ३७ टक्के
२०१३-१४ २७ टक्के
२०१४-१५ २२ टक्के
२०१५-१६- १४ टक्के
२०१६-१७- ७ टक्के
२०१७-१८- ५.३० टक्के
२०१८-१९ – वाढ नाही
२०१९-२०- वाढ नाही
२०२०-२१- १.७४ टक्के
२०२१-२२- वाढ नाही
२०२२-२३- ५ टक्के
२०२३-२४- वाढ नाही
२०२४-२५- वाढ नाही
२०२५-२६- (७ ते १० टक्के वाढ प्रस्तावित)
