नवी दिल्ली: जर एखाद्या आरोपीच्या निर्दोष मुक्ततेविरोधातील खटला प्रलंबित असताना पीडित व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या कायदेशीर वारसाला खटला पुढे सुरू ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. संबंधित प्रकरणात पीडितेच्या मृत्यूनंतर खटला सुरू ठेवता येणार नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. परंतु पीडितेच्या कायदेशीर वारसाला असा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी आरोपीच्या अधिकारासोबत पीडित व्यक्तीचा अधिकारदेखील महत्त्वाचा असल्याचे खंडपीठाने अधोरेखित केले. आरोपीला कमी शिक्षा झाल्यास, संबंधित प्रकरणात पुरेसा मोबदला न मिळाल्यास, इतकेच नाही तर आरोपीच्या निर्दोष मुक्ततेला आव्हान देण्याचा पूर्ण अधिकार पीडित व्यक्तीला आहे. हा अधिकार मर्यादित केला जाऊ शकत नाही. यासंबंधीची तरतूद सीआरपीसीच्या कलम ३७२ मध्ये करण्यात आलेली असल्याचे खंडपीठाने म्हटले.
जर खटला प्रलंबित असताना याचिकाकर्त्या पीडित व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या कायदेशीर वारसाला असा खटला पुढे सुरू ठेवण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. एखाद्या खटल्यात दोषी ठरवण्यात आलेल्या आरोपीला सीआरपीसीच्या कलम ३७४ अंतर्गत शिक्षेला आव्हान देण्याचा अधिकार आहे. यासंदर्भात कुठल्याही प्रकारची अट ठेवण्यात आलेली नाही. त्याच पद्धतीने गुन्ह्याचे स्वरूप काहीही असेल तरी पीडित व्यक्तीला सीआरपीसीनुसार आव्हान देण्याचा अधिकार असला पाहिजे, असे खंडपीठाने म्हटले. या प्रकरणातील आरोपीचा युक्तिवाद फेटाळून लावत खटला पुढे सुरू ठेवण्यास मंजुरी देत खंडपीठाने हे प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठवून दिले. संबंधित प्रकरणात प्रतिवादी आणि आरोपी दोघांच्या याचिकांवर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाला देण्यात आले आहेत.
