Farmers Loan Waiver Maharashtra : राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पूर्ण करत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ मंजूर केली आहे. विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर या योजनेची अधिकृत अंमलबजावणी होणार असून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
कर्जमाफीचा लाभ कोणाला मिळणार?
- 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेले पीक किंवा कृषी कर्ज.
- 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेले कर्ज.
- 31 मार्च 2026 पर्यंत परतफेड न केलेले कर्ज.
- एक किंवा अधिक बँकांमधील एकत्रित थकबाकी (मुद्दल + व्याज) 2 लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक.
- पात्र शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे संपूर्ण कर्ज माफ होणार.
योजनेचे प्रमुख फायदे
- सुमारे 56 लाख शेतकरी लाभार्थी ठरणार.
- एकूण 36,585 कोटी रुपयांचे कर्ज माफ होणार.
- जवळपास 16.74 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार.
- 2 लाखांपेक्षा कमी कर्ज असलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना पूर्ण दिलासा मिळणार.
कोणाला मिळणार नाही कर्जमाफी?
- मंत्री, खासदार, आमदार
- जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत सदस्य
- सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी
- सार्वजनिक उपक्रमांतील अधिकारी-कर्मचारी
- अनुदानित संस्थांतील अधिकारी-कर्मचारी
- आयकर भरणारे व्यक्ती
- बाजार समित्या, साखर कारखाने, सुतगिरण्या, जिल्हा बँका, नागरी सहकारी बँका, दूध संघ आदी संस्थांचे पदाधिकारी व संचालक
- दरमहा 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन घेणारे अधिकारी व कर्मचारी
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना
कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी कर्जाची माहिती, सातबारा, आधार आणि बँक खात्याशी संबंधित कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे आवश्यक आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर सरकारकडून अर्ज प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही आतापर्यंतच्या मोठ्या कर्जमाफींपैकी एक मानली जात असून, अनेक कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
