नवी दिल्ली : सध्या केंद्र सरकारकडून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातात. त्यात ४८ लाखांहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ६८ लाखांहून अधिक निवृत्तीवेतनधारक आठव्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सातव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत आहे. नवीन वेतनश्रेणी लवकरच लागू होईल आणि वाढीव वेतन त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये दिसून येईल.
केंद्र सरकारने आयोगाच्या शिफारशींना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी वेतन, पेन्शन आणि भत्त्यांशी संबंधित मुद्द्यांवर कर्मचारी आणि भागधारकांकडून सूचना मागवून सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नवीन आशा निर्माण झाली आहे. आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना पहिल्यांदा जानेवारी २०२५ मध्ये जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये संदर्भ अटींना मान्यता देऊन औपचारिक अधिसूचना जारी करण्यात आली. आयोगाला त्याच्या शिफारशी तयार करण्यासाठी आणि त्या सरकारला सादर करण्यासाठी १८ महिने देण्यात आले आहेत.
महागाई, सध्याची वेतन रचना, फिटमेंट फॅक्टर आणि पेन्शन सुधारणा यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आयोग विचार करेल अशी अपेक्षा आहे. सध्या, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात आठव्या वेतन आयोगाची माहिती दिली. सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अधिकृत अधिसूचना जारी करून आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची औपचारिक घोषणा केली.
