मुंबई : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १०० टक्के थेट परदेशी गुंतवणूक (FDI) ला मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळाने विमा कंपन्यांमध्ये पूर्ण परदेशी मालकीची परवानगी दिल्याचे म्हटले जात आहे. ज्यामुळे विमा नियमांमध्ये मोठा बदल झाला आहे. या निर्णयाचे उद्दिष्ट विमा क्षेत्रात अधिक भांडवल आणणे, स्पर्धा वाढवणे आणि ग्राहक सेवा मजबूत करणे आहे. FDI ला मंजुरी मिळाल्याने विमा क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल होतील अशी आशा आहे.
विमा कायदा (सुधारणा) विधेयक २०२५ संसदेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात सादर होण्याची अपेक्षा आहे. ते लोकसभेच्या बुलेटिनमध्ये चर्चेसाठी लिस्टेड केले गेले आहे. या विधेयकापूर्वी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी वित्तीय क्षेत्रातील व्यापक सुधारणांचा भाग म्हणून परदेशी गुंतवणूक मर्यादा ७४% वरून १००% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. भारताच्या विमा उद्योगाला सुमारे ८२००० कोटी परदेशी थेट गुंतवणुकीत मिळाले आहेत. या नवीन नियमावलीमुळे, सरकारला नवीन जागतिक भांडवल आकर्षित करण्याची आशा आहे. यामुळे कंपन्यांना विस्तार करण्यासाठी, नवीन उत्पादने विकसित करण्यासाठी आणि चांगल्या सेवा प्रदान करण्यासाठी अधिक संधी मिळतील.
१००% एफडीआयसाठी हे क्षेत्र खुले करणे निश्चितच एक स्वागतार्ह आणि प्रगतीशील पाऊल असेल. वाढत्या परदेशी सहभागामुळे नवीन विचारसरणी, जागतिक उत्पादन नवोपक्रम, डिजिटल क्षमता आणि नवीन सेवा मॉडेल येऊ शकतात, ज्यामुळे शेवटच्या ग्राहकांचा अनुभव सुधारेल.
