RBI Action: बँकिंग क्षेत्रातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) कडक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. उस्मानाबाद जनता सहकारी बँकेच्या सात संचालकांना तातडीने पदावरून हटवण्याचे थेट आदेश आरबीआयने दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्देशानंतर केंद्रीय बँकेने हे पाऊल उचलले असून, यामुळे महाराष्ट्रातील सहकार वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
खंडपीठाच्या आदेशानंतर ‘आरबीआय’ची कारवाई
बँकिंग नियमन कायद्यातील अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली आहे. पिराजी बापूराव मंजुळे यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने २ एप्रिल २०२६ रोजी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, रिझर्व्ह बँकेने संबंधित संचालकांना लेखी आणि प्रत्यक्षरीत्या आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली होती. मात्र, संबंधित संचालकांनी कोणतेही अतिरिक्त पुरावे सादर केले नाहीत, तसेच ते सुनावणीलाही उपस्थित राहिले नाहीत. अखेर उपलब्ध कागदपत्रे आणि जुन्या निवेदनांचा आधार घेत आरबीआयच्या महाव्यवस्थापकांनी (General Manager) १ जून २०२६ रोजी संचालकांना बडतर्फ करण्याचा अंतिम निर्णय जाहीर केला.
वित्तीय क्षेत्रातील अन्य महत्त्वाच्या कारवाया:
१. १३५ नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांवर बंदी
आरबीआयने देशातील वित्तीय शिस्त अधिक मजबूत करण्यासाठी आरबीआय कायदा १९३४ मधील कलम ४५-IA(६) चा वापर करत १३५ नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांचे (NBFC) परवाने रद्द केले आहेत. तर दुसरीकडे, १३ कंपन्यांनी स्वतःहून आपले परवाने आरबीआयकडे सुपूर्द केले आहेत.
२. नाशिकमधील सहकारी बँकेवरील निर्बंध वाढवले
नाशिक जिल्ह्यातील निफाड येथील ‘लोकनेते आर. डी. (अप्पा) क्षीरसागर सहकारी बँक लिमिटेड’वरील निर्बंधांचा कालावधी आरबीआयने आणखी तीन महिन्यांसाठी वाढवला आहे. यापूर्वी १५ डिसेंबर २०२५ रोजी बँकेवर ६ महिन्यांसाठी निर्बंध लादण्यात आले होते, ज्यांची मुदत १६ जून रोजी संपत होती.
३. अमरावतीच्या मर्चंट्स बँकेला ५० हजारांचा दंड
संचालक आणि त्यांच्या नातेवाईकांना कर्ज देण्याबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ‘द अमरावती मर्चंट्स सहकारी बँक लिमिटेड’ला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. बँकिंग नियमन कायदा १९४९ अंतर्गत आरबीआयने ४ जून रोजी हा आदेश जारी केला.
