मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्षण, उद्योग आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमुळे राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीला गती मिळणार असून, शिक्षणात समान संधी, उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि न्यायव्यवस्थेतील कार्यक्षमता वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. बैठकीतील सर्वाधिक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या विकासासाठी ५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या प्रस्तावानुसार, या निधीचा वापर सोसायटीच्या अंतर्गत येणाऱ्या मुंबई आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील नऊ शैक्षणिक संस्था आणि दोन वसतिगृहांच्या जिर्णोद्धारासाठी केला जाणार आहे.
पुढील पाच वर्षांमध्ये या कामांसाठी टप्प्याटप्प्याने निधी वितरित केला जाईल. या निर्णयामुळे बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शैक्षणिक विचारांना नवी दिशा मिळेल तसेच वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा लाभ होईल. उद्योग क्षेत्रात राज्य सरकारने “महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण २०२५” जाहीर केले आहे. या धोरणामुळे सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, पाच लाखांहून अधिक रोजगारनिर्मिती होणार आहे. राज्यभरात १५ विशेष बांबू क्लस्टर्स उभारले जातील. शेतकऱ्यांना कार्बन क्रेडिटच्या माध्यमातून अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देणे हे या धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
हेही वाचा – वडिलांचं वय मुलाच्या वयापेक्षा कमी कसं? राज ठाकरेंचा निवडणूक आयोगाला सवाल
दरम्यान, विधी आणि न्याय विभागाच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली असून, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्यालयासह नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये २,२२८ नवीन पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला वेग येईल आणि न्यायप्रक्रियेला गती मिळेल.
