Education Scam : महाराष्ट्र राज्यावर माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे शोककळा पसरलेली असताना आणि राज्यभर शासकीय दुखवटा पाळला जात असताना, मंत्रालयातील अल्पसंख्याक विभागात मात्र एक संशयास्पद आणि धक्कादायक हालचाल सुरू होती. गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यापासून ज्या अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रांच्या वाटपावर बंदी घालण्यात आली होती, ती बंदी अचानक गुपचूप उठवण्यात आली. विशेष म्हणजे, ज्या नेत्यांनी ही प्रक्रिया रोखून धरली होती, त्यांच्या निधनानंतर अवघ्या काही तासांतच फायलींचा प्रवास सुसाट झाला. २८ ते ३० जानेवारी आणि २ फेब्रुवारी अशा अवघ्या चार दिवसांच्या कालावधीत तब्बल ७५ शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा बहाल करण्यात आला असून, या घाईघाईने राबवलेल्या प्रक्रियेत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
प्रमाणपत्र वाटपाचा संशयास्पद घटनाक्रम
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे २८ जानेवारीला अजित पवार यांचा अपघात झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच, म्हणजेच दुपारी ३:०९ वाजता ‘श्री माता कन्यका सेवा संस्थेला’ पहिले प्रमाणपत्र देण्यात आले. इतकेच नव्हे तर, शासकीय कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही, म्हणजे संध्याकाळी ६:४५ आणि ६:५८ वाजता अनेक शाळांना प्रमाणपत्रे वाटण्यात आली. यामध्ये विशिष्ट संस्थांवर मोठी मेहरबानी दाखवण्यात आल्याचे दिसते; २९ जानेवारी या एकाच दिवशी ‘पोदार इंटरनॅशनल स्कूल’च्या २५ शाखांना, सेंट झेवियर्सच्या ५ आणि स्वामी शांती प्रकाश व देवप्रकाश संस्थांच्या ४ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला. ही गतिमानता प्रशासकीय वर्तुळात अनेक प्रश्न निर्माण करणारी ठरली आहे.
शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा मिळवण्याचा अट्टहास का?
शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यास त्यांना अनेक कायदेशीर पळवाटा आणि आर्थिक फायदे मिळतात, म्हणूनच यामागे मोठी आर्थिक उलाढाल असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या शाळांना माहितीचा अधिकार (RTI) लागू होत नाही आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, गरीब विद्यार्थ्यांसाठी असलेली २५% मोफत प्रवेशाची (RTE) अट पाळावी लागत नाही. याशिवाय, या संस्थांना कोट्यवधींच्या देणग्या गोळा करण्याची आणि भरघोस शासकीय अनुदान घेण्याची मुभा मिळते. शिक्षक भरतीमध्येही त्यांना मोठी सवलत मिळते; शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ (TET) परीक्षा उत्तीर्ण असणे बंधनकारक राहत नाही आणि पदोन्नतीचे नियमही त्यांच्यासाठी शिथिल होतात.
भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि कठोर कारवाईचे संकेत
या संपूर्ण प्रकरणावर राजकीय आणि सामाजिक स्तरातून तीव्र पडसाद उमटत आहेत. युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी यात मोठा आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचा थेट आरोप केला आहे. तर दुसरीकडे, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, मंत्रालयातील या कारभाराला ‘पैसे कमावण्याचा अड्डा’ असे संबोधले आहे. त्यांनी या प्रकरणाची सीआयडी (CID) चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, राज्यातील साडेआठ हजार अल्पसंख्याक शाळांची झाडाझडती घेण्याचे संकेत दिले असून, अकोला जिल्ह्यातील दोन शाळांचा दर्जा आधीच रद्द करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे भविष्यात अनेक बड्या नेत्यांचे धाबे दणाण्याची शक्यता आहे.
