इंदापूर : देशामध्ये 1 एप्रिल पासून पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल आणि रिसर्च ऑक्टेन नंबर 95 चे मिश्रण सक्तीचे करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने काढली आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय देशाच्या इथेनॉल क्षेत्रात क्रांती घडवणारा आहे, या शब्दात राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ नवी दिल्लीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
1 एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या या नियमांमुळे केवळ इंधनाची गुणवत्ता सुधारणार नाही, तर पर्यावरणावरही सकारात्मक परिणाम दिसून येणार आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच सन 2025-26 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिसळण्याचे (E20) उद्दिष्ट ठेवले होते. आता या अधिसूचनेद्वारे अंमलबजावणीस वेग वाढवण्यात येत आहे. तसेच कच्च्या तेलाची आयात कमी होऊन परकीय चलन वाचेल. त्याचबरोबर इथेनॉल हे ऊस आणि धान्यापासून बनवले जाते, त्यामुळे पर्यावरणाच्या दृष्टीने कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे इथेनॉलच्या वाढत्या मागणीमुळे साखर कारखाने आणि मका उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले.
ते पुढे म्हणाले, या अधिसूचनेमध्ये आता रिसर्च ऑक्टेन नंबर 95 (RON 95) सक्तीचे केल्याने इंधनाचा दर्जा ‘प्रीमियम’ स्तरावर जाईल. उच्च ऑक्टेन इंधनामुळे इंजिनचे आयुष्य वाढेल तसेच मायलेजमध्ये काहीशी सुधारणा होऊन इंजिन अधिक कार्यक्षमतेने चालणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानुसार तेल कंपन्या 20 टक्के पर्यंत इथेनॉल व रिसर्च ऑक्टेन नंबर 95 असलेले इथेनॉल मिश्रित मोटर स्पिरिट विकतील. विशेष परिस्थितीत सरकार तेल उत्पादक कंपन्यांना विशिष्ट पेट्रोलसाठी आणि नियुक्त केलेल्या प्रदेशांमध्ये BIS ने निर्धारित केलेल्या RON स्पेसिफिकेशनसह इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलची विक्री करण्याची परवानगीही देऊ शकते, असे या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले.
सध्या आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये वाढ होत आहे. परिणामी, ब्राझील मध्ये पुढच्या महिन्यात सुरू होणार्या नवीन गाळप हंगामामध्ये उसाचा वापर साखर निर्मितीपेक्षा इथेनॉल निर्मितीकडे होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडे आंम्ही इथेनॉल दर वाढ, इथेनॉलच्या वाटपमध्ये वाढ आणि इथेनॉलचे 150 कोटी लिटर नवीन टेंडर काढणे आदी मागण्या केल्या असून त्याचा पाठपुरावा सुरू असल्याची माहितीही हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली.
इथेनॉल उत्पादकांमधील अनिश्चिततेचे वातावरण दूर होईल
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे साखर उद्योगातून स्वागत होत आहे. या निर्णयाने देशभरातील इथेनॉल उत्पादकांमधील अनिश्चिततेचे वातावरण दूर होईल आणि धान्य आधारित डिस्टिलरीज, मका प्रक्रिया उद्योग आणि साखर कारखान्यांना फायदा अपेक्षा आहे. तसेच बायोफ्युएल इकोसिस्टममध्ये नवीन गुंतवणूक, क्षमता विस्तार आणि तांत्रिक प्रगतीला वेग मिळेल आणि ऊस, मका आणि इतर कच्च्या मालाच्या मागणीत वाढ होऊन शेतकऱ्यांचा आर्थिक फायदा वाढेल, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.
