Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन छेडणारे आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. येत्या ३० मेपासून आंतरवाली सराटी येथे कडक उन्हात आमरण उपोषणाला बसणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. यावेळी कोणतीही सावली, मंडप किंवा सुविधा न घेता थेट उन्हात आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच अन्न-पाणीही स्वीकारणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. गेल्या दहा महिन्यांपासून सरकारला मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी वेळ दिला होता. मात्र, सातारा गॅझेटिअरबाबत अद्याप शासन निर्णय काढण्यात आलेला नाही, अशी नाराजी जरांगे यांनी व्यक्त केली. आता चर्चा किंवा बैठका नकोत, तर थेट आरक्षणाची अंमलबजावणी हवी, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
ना पाणी घेणार, ना अन्न
आगामी उपोषण अत्यंत कठोर स्वरूपाचे असेल, असे सांगताना जरांगे म्हणाले की, यापूर्वीची उपोषणे मंडपात किंवा सावलीत झाली; पण आता शेवटच्या टप्प्याचा संघर्ष करायचा आहे. त्यामुळे रखरखत्या उन्हात बाज टाकून उपोषणाला बसणार असून ना पाणी घेणार, ना अन्न, तसेच पायात चप्पलही घालणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वतःच्या प्रकृतीबाबत बोलताना त्यांनी शरीरात प्रचंड वेदना होत असल्याचे नमूद केले. मात्र समाजातील तरुणांचे भविष्य धोक्यात आले असताना स्वतःच्या वेदनांचा विचार करणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या आंदोलनादरम्यान काहीही झाले, तरी त्याला सरकार जबाबदार असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
निर्णायक लढा देण्याची वेळ
उपोषणाचे ठिकाण निश्चित नसून ते जंगलात, मोकळ्या मैदानात किंवा तीव्र उन्हात कुठेही होऊ शकते, असेही जरांगे म्हणाले. आंदोलनाला तीन वर्षे पूर्ण होत आली असून आता निर्णायक लढा देण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, मराठा समाजाने मोठ्या संख्येने आंतरवाली सराटीत जमू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले. देशात इतक्या टोकाचे आमरण उपोषण क्वचितच झाले असेल, असे वक्तव्य करत त्यांनी सरकारवर दुटप्पीपणाचा आरोप केला.
हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार मराठा समाजाला प्रमाणपत्र आणि वैधता देणार का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. निवडणुकांमध्ये मराठा समाजाची मतं हवीत; पण समाजाच्या मुलांना आरक्षण द्यायचे नाही, अशी भूमिका सरकारची असल्याची टीकाही त्यांनी केली. आंदोलनादरम्यान कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले गुन्हे अद्याप मागे घेतले नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सातारा गॅझेटिअर लागू करण्यासाठी सरकारने वारंवार वेळ मागितला, मात्र प्रत्यक्षात दहा महिन्यांत कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच मराठा-कुणबी मंत्रालय स्थापन करण्यासाठी इतका विलंब का होत आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
