HC On Matrimonial Rights: “लग्न ही दोन व्यक्तींमधील समसमान भागीदारी असते, तो कोणताही सेवा करार नाही. त्यामुळे पत्नीने घरकाम किंवा स्वयंपाक न करणे अथवा ते न जमणे याला कायद्याच्या चौकटीत ‘क्रूरता’ (Cruelty) ठरवता येणार नाही,” असे अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. “पत्नीला नोकराणीसारखी वागणूक दिली जाऊ शकत नाही,” अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने पतीला फटकारले आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आधीचा निर्णय पूर्णपणे फिरवला आहे. न्यायालयाने एका चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) पतीला मंजूर झालेला घटस्फोट रद्द केला असून, विभक्त राहणाऱ्या पत्नीला दरमहा २०,००० रुपये पोटगी (निर्वाह भत्ता) देण्याचे आदेश दिले आहेत.
लग्नानंतर अवघ्या चार महिन्यांतच संसार विस्कटला
या जोडप्याचा विवाह २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी झाला होता, परंतु सुरुवातीपासूनच त्यांच्यात कौटुंबिक कलह सुरू झाला. जून २००२ मध्ये मध्यस्थीने वाद मिटवण्याचा प्रयत्न झाला, तरीही ७ जुलै २००२ रोजी पत्नीने सासर सोडले. पुढे २००४ मध्ये पतीने घटस्फोटासाठी, तर पत्नीने पोटगीसाठी न्यायालयात धाव घेतली. २०१० मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नी सासू-सासऱ्यांचे ऐकत नाही आणि घरकाम करत नाही हा छळ मानून पतीला घटस्फोट मंजूर केला होता. या निर्णयाला पत्नीने उच्च न्यायालयात आव्हानात्मक याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने आता स्पष्ट केले आहे की, पत्नीने घरकाम न करणे हा मानसिक छळ असल्याचा पतीचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे आणि कौटुंबिक न्यायालयाचा आधीचा निष्कर्ष पूर्णपणे निराधार होता.
हुंडा छळ विरुद्ध उद्धटपणाचे दावे-प्रतिदावे; दोन्ही बाजूंनी आरोप
या न्यायालयीन लढाईदरम्यान दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर गंभीर आरोप केले होते. पतीचा दावा होता की, पत्नी उर्मट स्वभावाची आहे, तिला स्वयंपाक करता येत नाही आणि ती घरकामात रस घेत नाही; तसेच ती खोट्या तक्रारी करून आत्महत्येची धमकी देते. याउलट पत्नीने प्रतिआरोप करताना सांगितले की, सासरच्या लोकांनी हुंड्यासाठी तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केला. विवाहामध्ये वडिलांनी मोठा खर्च केला असूनही अधिकचे दागिने आणि पैशांसाठी छळ केल्यानेच तिला सासरचे घर सोडावे लागले होते.
‘सीए’ पतीची आर्थिक क्षमता पाहून न्यायालयाने निश्चित केली पोटगी
पत्नी स्वतः चित्रकला आणि साडी डेकोरेशनचे वर्ग चालवून पैसे कमावत असल्याने तिला पोटगी देऊ नये, असा युक्तिवाद पतीने न्यायालयात केला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा आक्षेप पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पती हा एक व्यावसायिक चार्टर्ड अकाउंटंट असल्याने त्याची आर्थिक क्षमता मोठी आहे, जी केवळ टॅक्स रिटर्नवरून (Tax Returns) मोजता येणार नाही. वाढती महागाई आणि राहणीमानाचा खर्च पाहता, २०१० मधील परिस्थिती आणि आजच्या काळातील गरजा यात मोठा फरक आहे. त्यामुळे महिलेला समाजात सन्मानाने जगता यावे यासाठी तिच्या पतीच्या व्यावसायिक पात्रतेचा आणि उत्पन्नाच्या क्षमतेचा समग्र विचार करून दरमहा २० हजार रुपयांची पोटगी मंजूर करण्यात आली आहे.
