Akole Child Marriage Case: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातून बालहक्कांचे आणि कायद्याचे धिंडवडे काढणारी एक अत्यंत चिंताजनक आणि धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. महिला आणि बालविकास विभागाने केलेल्या एका ताज्या सर्वेक्षणात, एकट्या अकोले तालुक्यामध्ये 55 विवाहित अल्पवयीन मुली आणि 1 अविवाहित अल्पवयीन मुलगी गरोदर असल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, यातील काही मातांनी अत्यंत कमी म्हणजेच बालवयातच बाळांना जन्मही दिला आहे. या विदारक आणि गंभीर खुलाशामुळे संपूर्ण अहिल्यानगर जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली असून, ग्रामीण भागातील बालविवाहांचे भीषण वास्तव पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे.
‘मातृत्व वंदना’ योजनेच्या छाननीतून सत्य आले समोर
प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अकोले आणि राजूर प्रकल्पांतर्गत कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी सेविका दरमहा आपापल्या भागात गरोदर व स्तनदा मातांची नियमित नोंदणी आणि सर्वेक्षण करतात. या प्रक्रियेदरम्यानच ही धक्कादायक आकडेवारी प्रशासनाच्या हाती लागली. केंद्र सरकारच्या ‘मातृत्व वंदना योजने’चा आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी जेव्हा काही लाभार्थ्यांचे अर्ज आले, तेव्हा त्यांच्या कागदपत्रांची छाननी करताना या माता कायदेशीर वयापेक्षा कमी म्हणजेच अल्पवयीन असल्याचे उघड झाले. सामाजिक प्रतिष्ठा, बदनामीची भीती आणि पोलिसांच्या कारवाईचा धाक यामुळे ग्रामीण भागात अनेक बालविवाहांची अधिकृत नोंदच केली जात नाही. ‘मुलगी पळून जाऊन लग्न करेल’ या भीतीने अनेक पालक वयात येण्यापूर्वीच मुलींचे हात पिवळे करत असल्याने, कागदोपत्री आलेल्या संख्येपेक्षा प्रत्यक्ष गरोदर अल्पवयीन मुलींचा आकडा कितीतरी पटीने अधिक असण्याची भीती वर्तवली जात आहे.
राज्य बालहक्क आयोगाकडे धाव
या अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील प्रकरणाची अकोले येथील बालसंरक्षण समितीचे अशासकीय सदस्य श्रीनिवास रेणुकादास यांनी तीव्र दखल घेतली आहे. त्यांनी या प्रकरणी थेट ‘महाराष्ट्र राज्य बालहक्क आयोग’ आणि जिल्हा प्रशासनाकडे धाव घेत सखोल चौकशीची मागणी केली आहे. ग्रामीण भागातील बालविवाहाची ही साखळी तोडण्यासाठी गाव पातळीवरील ‘बाल संरक्षण समित्या’ केवळ कागदावर न ठेवता प्रत्यक्षात सक्रिय करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच, विवाह नोंदणी करताना किंवा लग्न लावताना वधू-वरांचे अधिकृत जन्मदाखले (Age Proof) तपासणे सक्तीचे करावे आणि कायद्याचे उल्लंघन करून अल्पवयीन मुलींशी विवाह करणाऱ्या पुरुषांवर, तसेच या विवाहाला पाठिंबा देणाऱ्या पालकांवर आणि पुरोहितांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
