Ration Distribution: देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय शिधापत्रिकाधारकांसाठी केंद्र सरकारने एक मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वजनिक वितरण प्रणालीत (PDS) अमुलाग्र बदल करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या ऐतिहासिक निर्णयाचा थेट लाभ देशातील सुमारे ८० कोटी रेशन लाभार्थ्यांना मिळणार आहे. रेशन वाटप प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, हायटेक आणि सुलभ करण्यासाठी सरकारने ‘सार्थक-पीडीएस’ (SARTHAK-PDS) ही नवी योजना आणली असून, यासाठी तब्बल २५,५३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
रेशन वितरण प्रणालीत होणार ३ क्रांतिकारी बदल
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत या योजनेची सविस्तर माहिती दिली. त्यानुसार रेशन व्यवस्थेत खालील तीन महत्त्वाचे बदल केले जातील:
- १. राज्यांना वाहतूक खर्चासाठी मदत: भारतीय अन्न महामंडळाच्या (FCI) गोदामांमधून जिल्हा, तालुका आणि थेट रेशन दुकानांपर्यंत धान्य वाहून नेण्यासाठी राज्य सरकारांना मोठा खर्च करावा लागतो. हा आर्थिक भार हलवण्यासाठी आता केंद्र सरकार राज्यांना थेट आर्थिक साहाय्य पुरवणार आहे.
- २. रेशन डीलर्सच्या कमिशनमध्ये वाढ: रेशन दुकानदारांच्या (डीलर्स) कमिशनमध्ये वाढ करण्याची जुनी मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली असून, त्यांच्या मानधनात घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे.
- ३. ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर: संपूर्ण वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि बनावट लाभार्थ्यांना चाळणी लावण्यासाठी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत सोपी होईल.
या बैठकीत रेशन व्यवस्थेव्यतिरिक्त देशात वाढणाऱ्या तापमानावर आणि उष्णतेच्या लाटांवर (Heatwaves) देखील गंभीर चर्चा झाली. केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले की, या नैसर्गिक संकटाचा सामना करण्यासाठी आरोग्य मंत्रालय, जलशक्ती मंत्रालय आणि इतर यंत्रणा युद्धपातळीवर काम करत आहेत. या कठीण परिस्थितीत संपूर्ण देशाने ‘एक राष्ट्र’ म्हणून एकत्र येऊन काम करावे, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केले असून त्यानुसार सर्व मंत्रालये आपापल्या स्तरावर उपाययोजना राबवत आहेत.
