मुंबई: राज्यातील विविध जिल्ह्यातील १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे पुनर्वसन झालेल्या ३३२ गावठाणांमध्ये अपूर्ण राहिलेल्या नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी कृती कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच या कामांसाठी ५९९ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या तरतूदीस देखील मंजूरी देण्यात आली.
प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करताना भूसंपादन मोबदला देणे, नवीन गावठाणातील भूखंड देणे, पुनर्वसित गावठाणात नागरी सुविधा पुरविणे, लाभक्षेत्रातील पर्यायी जमीन देणे यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. पुनर्वसनासाठी प्रकल्प यंत्रणेच्या निधीतून खर्च केला जातो. पाटबंधारे प्रकल्पांच्या बाबतीत जलसंपदा प्रकल्प संस्था आहे. मात्र, १९९८ मध्ये शासनाने विविध विभागात पाटबंधारे विकास महामंडळे स्थापन केली आहेत. त्यामुळे जुन्या पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधित गावांच्या पुनर्वसनासाठी महामंडळाकडून निधी उपलब्ध होत नाही. म्हणून शासनाने जुन्या प्रकल्पांमुळे बाधित गावांना नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी महसूल व वन विभागाच्या पुनर्वसन प्रभागांकडे निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार ३३२ गावठाणातील अपूर्ण नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी ४२४.६० कोटी रुपयांच्या निधीबाबतचे प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत हाताळण्यासाठी तत्वतः मान्यता देण्यात आली. हा निधी आणि पुर्वीची १७५ कोटी १४ लाख रुपयांची थकबाकी असे एकूण ५९९ कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपलब्ध करून देण्यासही मंजुरी देण्यात आली. या नागरी सुविधांचे कामे पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल दुरुस्तीसाठी ग्राम विकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्यास देखील बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
