मुंबई : राज्यातील कृषी पंपधारक शेतकऱ्यांसाठी महायुती सरकारने मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरु केली होती. तसेच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नाशिक येथे एका कार्यक्रमात म्हटले होते की, पुढे पाच वर्ष वीज माफी नाही ठेवली, तर पवारांची औलाद सांगणार नाही. निवडणूक काळात शेतकऱ्यांना खोटी बिले वाटण्यात आली. परंतु, विधानसभा निवडणूक निकालानंतर थकबाकीसह बिले पाठवण्यात आल्याची माहिती शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार कैलास पाटील यांनी दिली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. सरकारने याबाबत भूमिका पक्षात करावी, असे देखील कैलास पाटील म्हणाले.
महायुती सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना शंभर टक्के फसवले आहे. केवळ निवडणूक काळात मतदान मिळवण्यासाठी खोटी आश्वासन दिले. सर्वत्र खोटी बिले वाटली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना झिरो बिल देण्यात आले. त्या बिलावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचे फोटो पाहायला मिळतात. आमदार कैलास पाटील यांनी एका शेतकऱ्याचे वीज बिल दाखवले, ज्याला निवडणुकीपूर्वी झिरो बिल दिले होते. डिसेंबर महिन्याचे जे बिल आले आहे, त्यामध्ये 1 लाख 12 हजाराच्या थकबाकीसह बिल देण्यात आल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.
सरकारने विधानसभेत घोषणा केली, शेतकरी लगेच विश्वास ठेवतो. निवडणुकीपूर्वी घरोघरी जाऊन बिले वाटण्यात आली. आता त्यानंतर त्यांना थकबाकीची बिले येत असतील, तर त्या शेतकऱ्यांची भावना काय असेल, असं देखील आमदार कैलास पाटील म्हणाले. प्रत्येक शेतकऱ्याला अशीच बिले येत आहेत. याबाबत सरकारने उत्तर द्यावे, असं देखील पाटील यांनी म्हटले आहे.
