पुणे: पुणे जिल्ह्यात नागरीकरण, औद्योगीकरण वेगाने होत आहे. परिणामी जिल्हा प्रशासनाचे कामकाज देखील वाढले आहे. पुणे जिल्ह्यात १३ तालुके असून, जिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तारही मोठा आहे, त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या कामासाठी थेट पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात यावे लागत आहे. जिल्ह्यात जमीनविषयक अनेक दावे सध्या प्रलंबित आहेत. डिसेंबर २०२४ पर्यंत पुणे अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुमारे तीन हजार दावे दाखल आहेत. त्यामुळे या दाव्यांच्या निकालासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाची आणखी दोन पदे नेमण्याचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे पाठविला आहे.
पुणे जिल्हा प्रशासनाने पाठवलेल्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सकारात्मक असून, यावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात जमीनविषयक दावे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. दाव्यांची संख्या जास्त असल्याने तसेच दाव्यांची सुनावणी एकाच अधिकाऱ्याकडे होत असल्याने दावे निकाली निघण्याचे प्रमाणही कमी आहे. त्यामुळे निर्णयास दोन ते तीन वर्षे लागत आहेत. या. सर्व पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यासाठी नव्याने दोन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय निर्माण करण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. यामुळे पुणे जिल्ह्याला आता तीन अपर जिल्हाधिकारी मिळण्याची ‘शक्यता असून जमीनविषयक दावे लवकर निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.
जमिनीचे अकृषिक परवाने, जमिन विषयक दाव्यांची सुनावणी, गौणखनिज, पुर्नवसन विभाग, कुळकायदा शाखा आदी विभाग हे सध्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे आहेत. या कामकाजाव्यतिरिक्त सातबारा संगणकीकरण, जिल्हा दौरा, विविध समित्यांच्या बैठका आदींमुळे जमीनविषयक दाव्यांवर सुनावणी घेऊन त्यावर वेळेत निर्णय देणे शक्य होत नाही. तसेच अन्य प्रश्नांकडेही आवश्यक तेवढा वेळ देणे त्यांना शक्य होत नाही. ही सर्व परिस्थिती पाहता नागरिकांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील हेलपाटे कमी व्हावेत, तसेच दावे लवकर निकाली व्हावेत, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने हा प्रस्ताव तयार करुन तो राज्य शासनास पाठवला आहे.
