नवी दिल्ली: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठा निर्णय घेत 1 ऑक्टोबरपासून औषधांवर 100 टक्के आयात कर लादण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय, स्वयंपाकघरातील कॅबिनेट्स आणि बाथरूम व्हॅनिटीजवर 50 टक्के, अपहोल्स्टर्ड फर्निचरवर 30 टक्के आणि जड ट्रकवर 25 टक्के टॅरिफ लावले जाणार आहेत. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेत औषध उत्पादन प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपन्यांना हा कर लागू होणार नाही. मात्र आधीपासून कार्यरत असलेल्या कंपन्यांवर तो कसा लागू होईल याबाबत अनिश्चितता आहे.
अमेरिकेने 2024 मध्ये तब्बल 233 अब्ज डॉलर्सच्या औषधांची आयात केली होती. त्यामुळे या निर्णयामुळे औषधांच्या किमतीत दुप्पट वाढ होण्याची शक्यता आहे. फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरोम पॉवेल यांनी इशारा दिला आहे की अशा टॅरिफमुळे महागाई आणखी वाढू शकते आणि आर्थिक वाढ मंदावू शकते.
भारतासाठी चिंता?
अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठी औषध निर्यात बाजारपेठ आहे. 2024 मध्ये भारताने अमेरिकेला 3.6 अब्ज डॉलर्सची (31,626 कोटी रुपये) औषध निर्यात केली, तर 2025 च्या पहिल्या सहामाहीतच ती 3.7 अब्ज डॉलर्स (32,505 कोटी रुपये) इतकी झाली आहे. डॉ. रेड्डीज, सन फार्मा, ल्युपिन आणि अरबिंदो यांसारख्या कंपन्यांना याचा थेट फटका बसू शकतो.
ट्रम्पच्या निर्णयामुळे प्रामुख्याने ब्रँडेड आणि पेटंटेड औषधांवर कर लागू असला तरी जटिल जेनेरिक आणि स्पेशल औषधांनाही त्याचा परिणाम होईल का, याबाबत अनिश्चितता आहे. भारतीय औषध उद्योगाला आधीच अमेरिकेच्या 50 टक्के टॅरिफचा आणि रशियन तेल खरेदीसाठी लावलेल्या 25 टक्के दंडात्मक कराचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत ट्रम्पचा ताजा निर्णय भारतासाठी मोठे आव्हान ठरू शकतो.
