Ujini Dam: इंदापूर आणि माढा तालुक्यातील उजनी धरण पायथ्याशी असलेल्या भीमा नदीकाठच्या गावांमध्ये उन्हाळ्याच्या तीव्र तडाख्यामुळे भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नदीपात्र पूर्णपणे कोरडे पडल्याने शेतीसह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला असून, उपसा जलसिंचन योजनाही ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहेत. “धरण उशाला असूनही आमच्या वाट्याला पाणी नाही,” अशी संतप्त भावना व्यक्त करत स्थानिक शेतकऱ्यांनी उजनी धरणातून तातडीने पाणी सोडण्याची मागणी केली आहे. या संकटाचा फटका हजारो एकर क्षेत्रातील पिकांना बसत असून ग्रामीण अर्थचक्र धोक्यात आले आहे.
हर्षवर्धन पाटील यांची मध्यस्थी; अधिक्षक अभियंत्यांशी थेट चर्चा
नदी कोरडी पडल्याने उद्भवलेल्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी विविध सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले. श्री भैरवनाथ सुरवड-भांडगाव, अवसरी आणि श्रीनाथ सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांच्या प्रतिनिधींनी मार्च ते जून या कालावधीत नदीपात्रात पाणी उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली. यावर गांभीर्याने दखल घेत हर्षवर्धन पाटील यांनी उजनी धरणाचे अधिक्षक अभियंता यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली आणि हा विषय कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत तातडीने मांडण्याच्या सूचना दिल्या.
कोट्यवधींची गुंतवणूक आणि सिंचन योजनांवर टांगती तलवार
भीमा नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहावर आधारित शेकडो सहकारी व वैयक्तिक सिंचन योजना आज अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहेत. श्री भैरवनाथ सुरवड-भांडगाव संस्थेने 1.25 कोटी रुपयांचे कर्ज काढून योजना उभी केली असून, दरवर्षी सुमारे 50 लाख रुपये देखभाल आणि वीज बिलावर खर्च केले जातात. मात्र, गेल्या 10 वर्षांपासून उन्हाळ्यात नदी कोरडी पडत असल्याने ही मोठी गुंतवणूक धोक्यात आली आहे. किमान 150 ते 200 क्युसेसने पाणी सोडल्यास नदीपात्रात पाणीसाठा टिकून शेती आणि पिण्याच्या नळ योजना सुरळीत राहतील, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
शेतकऱ्यांचा आर्थिक बोजा आणि वाढता असंतोष
शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून आणि मोठ्या कष्टाने पाइपलाईन उभारल्या आहेत, परंतु पाण्याअभावी त्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. “दरवर्षी लाखो रुपये खर्च करूनही वेळेवर पाणी मिळत नाही, ही अत्यंत अन्यायकारक परिस्थिती आहे,” अशी खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. सुमारे 1000 एकर क्षेत्र सिंचनाखाली असूनही पाण्याचे नियोजन कोलमडल्याने शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. प्रशासनाने यावर लवकर तोडगा न काढल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
