नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने जीएसटी दरांमध्ये (जीएसटी न्यू स्लॅब) मोठी कपात करून देशातील सामान्य माणसाला मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने तंबाखू, लक्झरी उत्पादनांसह इतर काही उत्पादने ४०% च्या विशेष स्लॅबमध्ये ठेवली आहेत, ज्यामध्ये लॉटरीचा समावेश आहे. ज्यावर आता इनपुट टॅक्स क्रेडिटसह ४० टक्के जीएसटी लागणार आहे. यापूर्वी २८ टक्के हा टॅक्स होता.
लॉटरी व्यवसायाशी संबंधित लोक अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या या घोषणेनंतर निराश झाले आहेत. विशेषतः केरळमध्ये लोक निराश झाले आहेत. ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात, केरळमधील खासदार आणि कामगार संघटना नेत्यांसह सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने अर्थमंत्र्यांना एक निवेदन सादर केले, ज्यामध्ये केंद्राला लॉटरीवर जीएसटी २८ टक्क्यांवरून ४० टक्के करण्याची हालचाल थांबवण्याची विनंती केली होती. मात्र, यावर सकारात्मक निर्णय झाला नसल्याचे समोर आले आहे.
लॉटरीवर जीएसटीचा दर वाढवल्याने या व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो, विशेषतः तिकिटांच्या विक्रीवर त्याचा परिणाम होईल. २०१७ मध्ये पहिल्यांदा जीएसटी लागू झाला तेव्हा लॉटरीच्या तिकिटांवर १२% कर आकारला जात होता, परंतु २०२० मध्ये तो २८% पर्यंत वाढवण्यात आला.
त्यानंतर तिकिटांच्या किमती ₹३० वरून ₹४० आणि नंतर ₹५० पर्यंत वाढल्या आणि त्यांच्या विक्रीवर परिणाम झाला. लॉटरीवर जीएसटीचे दर आता ४० टक्क्यांपर्यंत वाढले असल्याने, तिकिटांच्या किमती पुन्हा वाढतील आणि व्यवसायावर परिणाम होण्याचा धोका वाढला आहे.
