Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेलं मनोज जरांगे पाटील यांचं आमरण उपोषण अखेर स्थगित करण्यात आलं आहे. सरकारकडून मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आल्याने आणि काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सहमती झाल्यानंतर जरांगे यांनी मध्यरात्री 1.15 वाजता पाणी पिऊन उपोषण मागे घेतलं.
उपोषणादरम्यान राज्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी अंतरवाली सराटीत जाऊन मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. मराठा आरक्षण अभ्यासकांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्यांवर सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतर दोन्ही बाजूंमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. त्यानंतर उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी बोलताना मनोज जरांगे यांनी सरकारला शासन निर्णय (GR) काढण्यासाठी मंगळवारपर्यंत मुदत दिली. ठरलेल्या मुदतीत आदेश जारी न झाल्यास पुन्हा आंदोलन आणि उपोषणाचा मार्ग स्वीकारू, असा इशाराही त्यांनी दिला. सरकारने मागण्यांवरील मसुदा मान्य करून निर्णय प्रक्रियेला गती देण्याची तयारी दर्शवल्यामुळे सध्या उपोषण स्थगित करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
चर्चेदरम्यान 58 लाख नोंदींचे दस्तावेज उपलब्ध करून देणे, पात्रांना कुणबी प्रमाणपत्रे देणे, जात पडताळणी प्रक्रियेला गती देणे, मंत्रालयात मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करणे, शिंदे समितीला मुदतवाढ देणे आणि हेल्पलाईन सुरू करण्यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सकारात्मक भूमिका घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. संविधान आणि न्यायालयीन चौकटीत राहूनच निर्णय घेतले जातील, तसेच कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये झालेल्या या चर्चेनंतर सध्या तरी आंदोलन स्थगित झाले असले, तरी आता सरकार मंगळवारपर्यंत कोणते निर्णय घेते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
