नवी दिल्ली: येत्या १० वर्षांत देशातील विजेची मागणी चार ट्रिलियन युनिटपर्यंत वाढणार असून, ती पूर्ण करण्यासाठी या क्षेत्रात ६५ ते ७० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक आहे. ओमनीसायन्स कॅपिटलने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार २०३५ पर्यंत देशात १३०० ते १४०० गिगावॅट अतिरिक्त वीज क्षमता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी ६५ ते ७० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. ट्रान्समिशन ग्रीड आणि स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी सुमारे १५ लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
६५ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची मोठी संधी
ओमनीसायन्स अध्यक्षचे आणि मुख्य पोर्टफोलिओ मॅनेजर अश्विनी शमी म्हणाले, ‘नवीकरणीय ऊर्जेकडे झपाट्याने होणारा कल पाहता पायाभूत सुविधांमध्ये ६५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची मोठी संधी आहे. अहवालानुसार, सध्या देशात वीजनिर्मितीची स्थापित क्षमता ४७५ गिगावॅट असून, त्यापैकी २२० गिगावॅट म्हणजेच ४६ टक्के अक्षय ऊर्जा आहे. २०३५ पर्यंत एकूण वीजनिर्मिती क्षमता १,३६४ गिगावॅटपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे, त्यापैकी ९७१ (७१ टक्के) अक्षय ऊर्जेपासून असेल.
ओमनीसायन्स कॅपिटलचा अंदाज आहे की, देशाच्या ऊर्जा मिश्रणातील या बदलासाठी ५४ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक आहे. सौरऊर्जेवर २३ लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्यातून ४५८ गिगावॅट स्थापित क्षमतेची भर पडणार आहे. त्यामुळे प्रति गिगावॅट पाच हजार कोटी रुपये खर्च करावे लागतील. पवन ऊर्जा प्रकल्पासाठी ११.५ लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
नवीकरणीय ऊर्जेवर सरकारने भर दिला असला, तरी पुढील १० वर्षांत कोळशावर आधारित वीजनिर्मिती युनिट उभारण्याचा खर्च ९.२ लाख कोटी रुपये असेल, असा अंदाज आहे. या खर्चातून १०८ गिगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. अणुऊर्जा क्षमता ३० गिगावॅट आणि जलविद्युत क्षमता ५१ गिगावॅटने वाढणार आहे. त्यासाठी अनुक्रमे ५.३ लाख कोटी आणि ४.३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार आहे.
