नवी दिल्ली: आज भारतात सुमारे ७६ हजार स्टार्टअप्सचे नेतृत्व महिलांकडे असून, या स्टार्टअप्सपैकी मोठी संख्या द्वितीय आणि तृतीय श्रेणी शहरांमधील आहे. २०४७ पर्यंत भारताचा विकसित राष्ट्र बनण्याचा मार्ग सक्षम महिला आणि तरुणांच्या नेतृत्वाखाली निश्चित केला जाईल, असा विश्वास केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केला.
एका परिषदेला संबोधित करताना डॉ. सिंह म्हणाले की, गेल्या ११ वर्षांत पंतप्रधान मोदी सरकारने त्यांची प्रशासन रचना चार स्तंभांवर केंद्रित केली आहे, यामध्ये गरीब, शेतकरी, तरुण आणि महिला यांचा समावेश आहे. महिला-केंद्रित प्रशासनाने केवळ व्यक्तींना सक्षम बनवले नाही तर समाजालाही आकार दिला आहे. लक्ष्यित कल्याण म्हणून सुरू कामाच्या ठिकाणी सुधारणा आणि कायदेशीर संवेदनशीलता या चौथ्या टप्प्यांतर्गत, करुणामय आणि समावेशक प्रशासन उपाय सुरू करण्यात आले आहेत. यामध्ये सरकारी सेवेत असलेल्या महिलांसाठी सहा महिन्यांची पगारी बालसंगोपन रजा, अविवाहित किंवा घटस्फोटित आश्रित मुलींना पेन्शन अधिकार देणे आणि मृत बाळाच्या जन्मानंतरही प्रसूती रजेची तरतूद करणे समाविष्ट असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
हे आता संस्थात्मक नेतृत्वात विकसित झाले आहे. महिलांना सुलभ शिक्षण प्रदान करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय मंत्र्यांनी ‘जीविका ई-लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टम अॅप’चे अनावरण मंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले त्या वेळी ते बोलत होते.
डॉ. सिंह यांनी महिला सक्षमीकरणासाठी पंतप्रधान मोदी सरकारच्या व्यापक दृष्टिकोनाबद्दल सविस्तर माहिती दिली. संस्थांमध्ये प्रवेश आणि समावेश या पहिल्या टप्प्याने भारताच्या शैक्षणिक आणि लष्करी क्षेत्रात महिलांचा प्रवेश सुनिश्चित केला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात, वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सक्षमीकरण आणि महिला वैज्ञानिक कार्यक्रम यासारख्या लक्ष्यित योजनांद्वारे महिलांना सक्षम बनवले. तिसऱ्या टप्प्यात, आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणमध्ये, महिलांच्या आर्थिक संसाधनांच्या उपलब्धतेत मोठी वाढ झाली आहे. महिलांसाठी ४८ कोटींहून अधिक जनधन खाती उघडण्यात आली आहेत, तर मुद्रा योजनेच्या ६० टक्क्यांहून अधिक लाभार्थी महिला उद्योजक आहेत, असे ते म्हणाले.
