पुणे : भारतातील आघाडीची माहिती तंत्रज्ञान कंपनी असलेल्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस अर्थात टीसीएसने पुण्यातील सुमारे २,५०० कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून राजीनामा देण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आयटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने बुधवारी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. कंपनीतील कर्मचारी कौशल्यांचे पुनर्गठन करण्याच्या उपक्रमामुळे मर्यादित संख्येने कर्मचाऱ्यांवरच परिणाम झाला असल्याचे मात्र टीसीएसने म्हटले आहे. नॅसेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एम्प्लॉईज सिनेटचे (नाइट्स) अध्यक्ष हरप्रीत सिंग सलुजा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात बाधित कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी वेळेवर हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
एनआयटीएसच्या प्रतिनिधित्वाच्या आधारे, केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने महाराष्ट्र कामगार सचिवांना या प्रकरणात आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत असे सलुजा म्हणाले. एकट्या पुण्यात, अलिकडच्या आठवड्यात सुमारे २,५०० कर्मचाऱ्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले आहे किंवा अचानक काढून टाकण्यात आले आहे, एनआयटीएसने म्हटले आहे.
मात्र टीसीएसने ही माहिती चुकीची आणि हेतुपुरस्सर खोडसाळपणा असल्याचे सांगितले. कर्मचारी कौशल्यांचे पुनर्गठन करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग असल्याचे टीसीएसने सांगितले. कंपनीने जूनमध्ये या वर्षी जागतिक कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे २ टक्के म्हणजेच सुमारे १२,२६१ कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याची घोषणा केली, ज्यामध्ये बाधित झालेले बहुतेक कर्मचारी मध्यम आणि वरिष्ठ श्रेणीतील आहेत.
बाधित झालेल्यांपैकी बरेच जण मध्यम ते वरिष्ठ पातळीचे व्यावसायिक आहेत, ज्यांनी कंपनीला १०-२० वर्षे समर्पित सेवा दिली आहे. त्यापैकी बरेच कर्मचारी ४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत, ज्यांच्यावर ईएमआय, शाळेची फी, वैद्यकीय खर्च आणि वृद्ध पालकांबद्दलच्या जबाबदाऱ्यांचा भार आहे.
त्यांच्यासाठी, आजच्या स्पर्धात्मक बाजारपेठेत पर्यायी नोकरी शोधणे जवळजवळ अशक्य आहे, असे एनआयटीईएसने म्हटले आहे. बाधित कर्मचाऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षण धोक्यात आहे, कर्ज फेडले जाऊ शकते आणि कुटुंबांना भावनिक आघात आणि आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो, असे त्यात म्हटले आहे. कर्मचारी कपात औद्योगिक वाद कायदा, १९४७ चे उघड उल्लंघन करून केली जात आहेत, असा दावा केला आहे.
