मुंबई: हजारो विद्यार्थ्यांची जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणे प्रलंबित असल्याने आणि नवे शैक्षणिक वर्ष लवकरच सुरू होणार असल्याने जिल्हा जात पडताळणी समिती अध्यक्षाची २५ रिक्त पदे भरण्यात आली आहेत. समाज कल्याण विभागाच्या सर्व ३५ जिल्ह्यांत जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या कार्यरत असतात. मात्र, अनेक अध्यक्षांची अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (निवड श्रेणी) भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस) पदावर निवड झाल्याने गेल्या काही महिन्यांपासून ही पदे रिक्त असल्याने हजारो विद्यार्थ्यांची जात प्रमाणपत्र पडताळणी अडकून पडली होती. अखेर शासनाने २५ रिक्त पदे भरली आहेत.
इयत्ता १२ वीनंतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी दलित, आदिवासी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक असते. जिल्हा जात पडताळणी समिती असते. या समितीच्या अध्यक्षपदी महसूल विभागातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तसेच सामाजिक, न्याय विभागातील मंत्रालयीन सहसचिव संवर्गातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. यातील ३० अध्यक्षांची पदे महसूल विभागाद्वारे तर सहा पदे सामाजिक न्याय विभागाद्वारे भरली जातात, दरम्यान, या समित्यांवर अध्यक्षपदी कार्यरत असलेल्या १४ अधिकाऱ्यांपैकी दहा अतिरिक्त प्रशासन सेवेत म्हणून पदोन्नती झाली आहे.
संबंधित अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवेत दाखल झाल्याने समित्यांचे अध्यक्षपद सोडावे लागले. त्यामुळे मागील काही महिन्यांपासून समितींच्या अध्यक्षपदाच्या जागा रिक्त होत्या. पुढील महिन्यात बारावीचे निकाल लागतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची प्रवेशासाठी लगबग सुरू होईल. अनेक जिल्ह्यांतील जात पडताळणी समितीवर अध्यक्ष नसल्याने अनेक मुलांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातच २५ अधिकारी नुकतेच रूजू झाले आहेत. महसूल विभागाच्या महसूल २५ फेब्रुवारी रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे अधिकाऱ्यांची समित्यांवरील रिक्त असलेल्या अध्यक्षपदावर पदस्थापना करण्यात आली आहे. आता ही हजारो प्रलंबित प्रकरणे येत्या दोन महिन्यांत मार्गी लावली जातील, असे सांगण्यात आले.
