Buldhana News : बुलढाणा जिल्ह्यात आरोग्य यंत्रणेत मोठी कारवाई करत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांनी 2 डॉक्टरांसह 14 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. रुग्णसेवेत हलगर्जीपणा आणि कर्तव्यात दिरंगाई केल्याच्या आरोपाखाली ही कारवाई करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे जिल्ह्यातील आरोग्य विभागात खळबळ उडाली असून, याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
बुलढाणा जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये रुग्णसेवेत गंभीर त्रुटी आणि कर्मचाऱ्यांचा गैरहजर राहण्याचा प्रकार समोर आला आहे. शासनाने रुग्णसेवेसाठी सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असतानाही, चार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये (देऊळगाव माळी, बोराखेडी, उदयनगर आणि पिंपरी गवळी) रुग्णांना योग्य सेवा मिळत नसल्याचे आढळले. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांनी थेट निलंबनाची कारवाई केली. खरात यांनी अचानक या केंद्रांना भेटी देऊन तपासणी केली, तेव्हा डॉक्टरांचा गैरहजर राहणे, सुविधांचा अभाव आणि कर्मचाऱ्यांचा निष्काळजीपणा उघड झाला.
निलंबित कर्मचाऱ्यांची यादी
- देऊळगाव माळी प्राथमिक आरोग्य केंद्र : डॉ. विशाल सुरुशे (वैद्यकीय अधिकारी) आणि एक कर्मचारी.
- बोराखेडी प्राथमिक आरोग्य केंद्र : डॉ. विवेक थिगळे (वैद्यकीय अधिकारी), सागर जाधव (फार्मासिस्ट), अर्चना राऊत (स्वास्थ्य अभ्यागता), कोमल राठोड (आरोग्य सेविका), संगीता देशमुख (आशा वर्कर).
- उदयनगर प्राथमिक आरोग्य केंद्र : क्षितिज पवार (कनिष्ठ सहाय्यक), सूरज खरात (परिचर).
- पिंपरी गवळी प्राथमिक आरोग्य केंद्र : प्रियंका इंगळे (आरोग्य सेविका), दिपाली सोनवणे, गीता बर्वे, सुजाता गायकवाड, ज्योत्स्ना खोले (आशा वर्कर).
दरम्यान, यापूर्वी गुलाबराव खरात यांनी जिल्ह्यातील 10 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांमधील 35 शिक्षकांना निलंबित करून राज्यभर खळबळ उडवून दिली होती. आता आरोग्य विभागावर कारवाई करत त्यांनी कर्तव्यात कसूर करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर पवित्रा घेतला आहे. या कारवाईमुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणेत एकप्रकारे दहशत निर्माण झाली आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा चर्चेत
या कारवाईमुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा चर्चेत आली आहे. स्थानिक नागरिकांनी रुग्णसेवेतील त्रुटींबाबत यापूर्वी अनेकदा तक्रारी केल्या होत्या. आता या कारवाईमुळे आरोग्य सेवेत सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, काही कर्मचाऱ्यांनी कारवाईचा निषेध करत याला अन्यायकारक ठरवले आहे. “कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत आहे. सुविधांचा अभाव असताना आम्हाला दोष दिला जातो,” अशी प्रतिक्रिया एका कर्मचाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.
