Maharashtra Politics : कोरेगाव-भीमा दंगल प्रकरणातील चौकशी आयोगाने माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना (यूबीटी) नेते उद्धव ठाकरे यांना तिसऱ्यांदा ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) नेते शरद पवार यांनी २०२० मध्ये ठाकरे यांना लिहिलेल्या एका पत्राबाबत माहिती न देण्याच्या कारणास्तव ही कारवाई करण्यात आली आहे. या पत्रात पवारांनी दंगल ही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा कट असल्याचा आणि सत्तेच्या गैरवापराचा गंभीर आरोप केला होता.
आयोगाने ठाकरे यांना २ डिसेंबर रोजी वैयक्तिकरित्या किंवा प्रतिनिधींमार्फत हजर राहण्याचे कठोर निर्देश दिले असून, न मान्य केल्यास जामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करण्याचा इशाराही दिला आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या अर्जानुसार ही नोटीस जारी करण्यात आली असून, यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात जुने आरोप-प्रत्यारोप पुन्हा जोर धरू लागले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
२०१८ मध्ये कोरेगाव-भीमा येथे झालेल्या दंगलेची चौकशीसाठी नेमलेल्या एकल सदस्यीय आयोगाने (न्या. जेएन पटेल) हा तपास सात वर्षांपासून चालवला आहे. या दंगलीत एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता आणि अनेक जण जखमी झाले होते. दंगलेच्या मूळ कारणाबाबत विविध राजकीय पक्षांकडून आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. विशेषतः, उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांचा आणि राजकीय शक्तींचा हात असल्याचा दावा केला जातो. या प्रकरणात अनेक पुरावे आणि साक्षीदारांची तपासणी झाली असून, आयोगाने विविध नेत्यांना बोलावले आहे.
अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी फेब्रुवारी २०२५ मध्ये आयोगासमोर अर्ज दाखल करून शरद पवार यांचे २४ जानेवारी २०२० चे पत्र मागितले. या पत्रात पवारांनी फडणवीस सरकारवर दंगल घडवण्याचा आणि सत्तेचा गैरवापर करण्याचा आरोप केला होता. ठाकरे यांनी या पत्राबाबतची माहिती देण्यास नकार दिल्याने आयोगाने दोन नोटीसा बजावल्या होत्या. मात्र, उत्तर न मिळाल्याने तिसरी नोटीस जारी करण्यात आली. या पत्रात उजव्या संघटनांचे नावे आणि त्यांचा दंगलेशी संबंध असल्याचा उल्लेख असल्याचा आंबेडकर यांचा दावा आहे.
२ डिसेंबरला हजर राहा, अन्यथा कठोर कारवाई
आयोगाने ठाकरे यांना स्पष्टपणे सांगितले आहे की, पत्राची माहिती किंवा प्रत का सादर करता येत नाही, याची कारणे दाखवावी लागतील. २ डिसेंबर रोजी पुण्यातील आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश आहेत. यात अपयशी ठरल्यास जामीनपात्र अटक वॉरंट जारी होईल, अशी चेतावणी देण्यात आली आहे. हे प्रकरण उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असल्याचे राजकीय विश्लेषक सांगतात. ठाकरे गटातील नेते संजय राऊत यांनी यापूर्वीच या प्रकरणाला राजकीय षडयंत्र म्हटले असून, मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हे घडवले जात असल्याचा आरोप केला आहे.
