नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील २४६ नगरपरिषदा आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी २ डिसेंबरला होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीवर (Maharashtra Local Body Election 2025) सुप्रीम कोर्टाची टांगती तलवार आहे. ५० टक्के आरक्षणाची घटनात्मक मर्यादा ओलांडून काही ठिकाणी ७० टक्के पर्यंत आरक्षण जाहीर करण्यात आल्याच्या याचिकांवर आज दुपारी १२ वाजता न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमला बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
१७ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत कोर्टाने स्पष्ट इशारा दिला होता की, “आरक्षण मर्यादा ओलांडली तर निवडणुकाच स्थगित करू”, हा इशारा प्रत्यक्षात आणण्याची वेळ आली आहे का? निवडणूक प्रक्रिया सुरू असतानाही हे प्रकरण महायुती सरकारसाठी डोकेदुखी ठरले आहे, तर विरोधकांनी यानिमित्ताने राजकीय हल्लाबोल सुरू केला आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक निवडणुका गेल्या तीन वर्षांपासून आरक्षण विवादामुळे रखडल्या होत्या. २०२२ च्या जे.के. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार OBC साठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस झाली, यामुळे एकूण आरक्षण (SC/ST/OBC) काही ठिकाणी ५० टक्के मर्यादेपेक्षा अधिक (७० टक्के पर्यंत) गेले. याला घटनापीठाच्या ‘ट्रिपल टेस्ट’चे उल्लंघन असल्याचा दावा करत विकास गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.
मे २०२५ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने निवडणुका होण्यास मंजुरी दिली होती, पण बांठिया आयोगाच्या वैधतेवर निर्णय नंतर घेण्याचे सांगितले. कोर्टाने स्पष्ट केले की, निवडणुका ‘बांठिया पूर्वीच्या’ आरक्षण रचनेनुसार होणे आवश्यक. मात्र, राज्य सरकारने कोर्टाच्या आदेशाचा ‘सोयीस्कर अर्थ’ लावत काही नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये मर्यादा ओलांडली, असा आरोप आहे.
17 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणती काय घडलेलं?
- तुषार मेहता (सरकारी वकील) : “निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे, उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख १८ नोव्हेंबर आहे. निवडणूक आयोगाला वेळवाढ मिळणार नाही.”
- न्यायमूर्ती सूर्यकांत : “आम्ही असं म्हटलं होतं की, बांठिया आयोगाची वैधता नंतर तपासू. पण त्यावेळची परिस्थितीनुसारच निवडणुका होणार. ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडू नका, नाहीतर निवडणुकाच रोखू. आमचा आदेश सरळसाधा होता, पण तुमच्या अधिकाऱ्यांनी गोंधळ केला आहे.”
- न्यायमूर्ती जॉयमला बागची : “५०% मर्यादा ही घटनापीठाचा आदेश आहे. त्याचे उल्लंघन होऊ शकत नाही. बांठिया अहवाल sub-judice आहे, त्यापूर्वीची स्थिती कायम राहील.”
- कोर्टाने राज्याला उत्तर देण्यासाठी वेळ दिली आणि १९ नोव्हेंबरला सुनावणीची तारीख ठेवली. तुषार मेहता यांनी वेळ मागितल्याने प्रक्रिया सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली, पण निकालानुसार बदल होण्याची शक्यता कायम
