CIDCO: नवी मुंबई परिसरात घर घेणाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. सिडकोंच्या घरांसाठी असलेल्या किमती आता 10 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सिडकोच्या EWS आणि LIG या घटकांसाठी असलेल्या घरांच्या किमती त्यामुळे कमी होणार आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे 17 हजार घरांच्या किमती कमी होणार आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही घोषणा केली.
सिडकोसाठी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आणि एलआयजी घरांसाठी असलेल्या किमती करण्यासंदर्भात अनेक मागण्या होत्या. त्यावर अनेक बैठका झाल्या. विधान परिषदेचे आमदार विक्रांत पाटील आणि शशिकांत शिंदे यांनीही तशी मागणी होती. त्यावर सिडकोच्या घरांच्या किमती या 10 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिडकोच्या लॉटरीमधील जवळपास 17 हजार घरांच्या किमती यामुळे कमी होणार आहेत.
सर्वांसाठी घरे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे स्वप्न असून त्याला बळ मिळणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरात घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचं एकनाथ शिंदे म्हणाले
सिडकोच्या घरांच्या किमती या अव्वाच्या सव्वा होत्या. त्यामुळे सर्वसामान्यांना त्या परवडणाऱ्या नव्हत्या. परिणामी सिडकोच्या लॉटरीला हवा तितका प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे सिडकोच्या घरांच्या किमती कमी कराव्यात अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. राज्य सरकारने आता त्यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “मुंबई झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी सरकारन मोठं पाऊल उचललं आहे. 50 एकरापेक्षा जास्तीच्या भूखंडावर पुर्नविकास योजना राबवण्यात येणार आहे. या ठिकाणी अत्यावश्यक सुविधा आपण देणार आहोत. मुंबईतील 17 ठिकाणी ही योजना आपण राबवण्यात येणार आहे. त्यामध्ये घाटकोपरमधील रमाबाई नगरचाही विकास केला जाणार आहे.
“महाग किमतीमुळे अल्प प्रतिसाद”
शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ अर्थात सिडकोनं नवी मुंबईतील 26500 घरांच्या विक्रीसाठी ‘माझे पसंतीचे सिडकोचे घर’ ही योजना आणली होती. या योजनेसाठी बुकिंग शुल्क भरणाऱ्यांची संख्या देखील 26000 हा आकडा पार करु शकला नव्हता. म्हणजेच सिडकोनं जितक्या घरांच्या विक्रीसाठी मागवले तितके देखील अर्ज आले नव्हते.
प्रत्यक्ष बुकिंग शुल्क भरणाऱ्या अर्जदारांची संख्या 21399 इतकी होती. 19 फेब्रुवारी 2025 ला मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये सोडतीचा कार्यक्रम पार पडला. यामध्ये 19518 अर्जदारांना घरं लागली. सिडकोनं उरलेल्या 1881 अर्जदारांना देखील घरं देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्यातील काही जणांनी घरं नाकारण्याची भूमिका घेतल्याचं समोर आलं होतं.
