Shiv Sena Party Symbol: महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्ष अन् चिन्हाचा वाद उद्या म्हणजेच २१ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येणार आहे. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या बाजूने दिलेला निकाल कायदेशीररीत्या किती योग्य आहे, याची चाचपणी आता सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. या ऐतिहासिक सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले असतानाच, प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ अॅड. असीम सरोदे यांनी काही खळबळजनक शक्यता वर्तवल्या आहेत.
उद्याची सुनावणी आणि ‘नंबर ३७’ चे गणित
गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा खटला आता निर्णायक वळणावर आहे. मात्र, अॅड. सरोदे यांच्या मते, सुनावणीच्या यादीत हा खटला ३७ व्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे वेळेअभावी उद्या या प्रकरणाचा नंबर लागणे कठीण वाटत आहे. तरीही, जर उद्या सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने कौल दिला, तर राज्यातील राजकारणात मोठे भूकंप होऊ शकतात.
निकाल फिरल्यास काय? सरोदेंचे ३ मोठे दावे
अॅड. असीम सरोदे यांनी ‘X’ (ट्विटर) वर पोस्ट करत एकनाथ शिंदे यांच्या भविष्याबाबत मोठे दावे केले आहेत: १. शिंदे गटाचे भाजपमध्ये विलीनीकरण: जर धनुष्यबाण आणि शिवसेना नाव शिंदेंकडून काढून घेतले, तर शिंदे गटाकडे भाजपमध्ये विलीन होण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. यामुळे एकनाथ शिंदेंचे राजकीय वजन पूर्णपणे घटू शकते. २. उद्धव ठाकरेंची ताकद वाढणार: मूळ पक्ष आणि चिन्ह परत मिळाल्यास शिंदे गटातील अनेक आमदार आणि नेते पुन्हा ‘मातोश्री’वर परतण्याची शक्यता आहे. ३. मुंबई महापालिकेत नवी समीकरणे: अशा स्थितीत उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र येऊन मुंबई महापालिकेतील सत्तेची सर्व गणिते फिरवू शकतात.
शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह. सुनावणीची तारीख उद्या सुप्रीम कोर्टात आहे पण 37 नंबरचे मॅटर सुनावणीसाठी reach होणे कठीण आहे. आता लोकांचा नवीन प्रश्न – जर एकनाथ शिंदेंकडून पक्ष चिन्ह व शिवसेना नाव काढून घेतले तर मुंबई महापालिकेत काय होईल? मला वाटते शिंदेसेना भाजपमध्ये…
— Asim Sarode (@AsimSarode) January 20, 2026
निवडणूक आयोगाच्या निकालाला आव्हान
२०२२ मध्ये शिवसेनेत पडलेल्या फुटीनंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ आणि ‘धनुष्यबाण’ बहाल केले होते. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीबाबतही असाच निकाल लागला होता. या दोन्ही निकालांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये दोन्ही बाजूंनी वेगवेगळ्या चिन्हांवर लढत दिली, मात्र अधिकृत मालकीचा पेच अद्याप सुटलेला नाही.
