Gas Distribution Rules: संपूर्ण महाराष्ट्र सध्या गॅस टंचाईचा सामना करत असताना, राज्य सरकारने परिस्थिती हाताळण्यासाठी गॅस वितरणाची नवीन नियमावली (SOP) जारी केली आहे. अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होऊ नयेत, यासाठी काही ठराविक संस्थांना प्राधान्याने १०० टक्के पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कोणाला किती टक्के गॅस मिळणार?
सरकारने वर्गीकरण करून गॅस पुरवठ्याचे प्रमाण निश्चित केले आहे:
- १०० टक्के पुरवठा (अत्यावश्यक सेवा): रुग्णालये, शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, वसतिगृहे, अंगणवाड्या, मध्यान्ह भोजन योजना आणि शासकीय खानावळी.
- ७० टक्के पुरवठा: उपहारगृहे (Hotels), रेल्वे, संरक्षण क्षेत्र, पोलीस विभाग, तुरुंग आणि हवाई वाहतूक.
- ५० टक्के पुरवठा: औषध निर्मिती उद्योग (Pharma), बीज प्रक्रिया केंद्रे आणि मत्स्यपालन व्यवसाय.
गॅस एजन्सींवर सरकारची करडी नजर
नव्या नियमांनुसार, गॅस एजन्सींना आता दररोजचा वितरण अहवाल सरकारला सादर करावा लागणार आहे. कोणत्याही एजन्सीला या कामात हलगर्जीपणा करता येणार नाही, अशा कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत. विशेषतः सार्वजनिक सेवेतील संस्थांना गॅस नाकारल्यास कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.
नागरिकांची परिस्थिती: गॅससाठी रांगा, स्वयंपाकासाठी चूल
दुसरीकडे, घरगुती गॅसचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने सर्वसामान्यांचे हाल होत आहेत. शहरात गॅस एजन्सींबाहेर सिलेंडरसाठी लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. अनेक मजुरांना दिवसभर रांगेत उभे राहणे शक्य नसल्याने त्यांनी लाकडावर स्वयंपाक करण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी, लकडगंज परिसरात सरपण खरेदीसाठी गर्दी वाढत आहे. तथापी, पुणे आणि मुंबईत गॅस पुरवठा विस्कळीत असल्याने नागरिक हवालदिल झाले असून वितरणाकडे डोळे लावून बसले आहेत.
