नवी दिल्ली : सध्याच्या जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात भारतासाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मार्च २०२६ मध्ये एकूण वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनात उल्लेखनीय ९ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. या वाढीमुळे, मासिक महसुलाने २ लाख कोटींचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ओलांडला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये संकलनाने ही पातळी गाठण्याची ही तिसरी वेळ आहे.
नवीन आकडेवारीनुसार, मार्चमधील एकूण जीएसटी संकलन २००३४४ कोटींवर पोहोचले आहे. या वाढीमध्ये आयातीने सर्वात मोठी भूमिका बजावली असून, महसूल १७.८ टक्क्यांनी वाढून ५३८६१ कोटींवर पोहोचला आहे. दरम्यान, देशांतर्गत महसूल देखील ५.९ टक्क्यांनी वाढून १.४६ लाख कोटींच्या वर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे, सरकारने सप्टेंबर २०२५ मध्ये जीएसटी दरांमध्ये मोठे बदल केले. सुमारे ३७५ वस्तूंवरील कर कमी करण्यात आले आणि कर स्लॅब सोपे करण्यात आले, त्यांना प्रामुख्याने ५% आणि १८% श्रेणींपुरते मर्यादित ठेवण्यात आले. सुरुवातीला नोव्हेंबरमध्ये महसूल १.७० लाख कोटी रुपयांपर्यंत घसरला, परंतु तेव्हापासून त्यात सातत्याने सुधारणा दिसून आली आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ हे भारतासाठी एक ऐतिहासिक वर्ष ठरले आहे. संपूर्ण वर्षाचा एकूण जीएसटी महसूल २२.२७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला असून, त्यात ८.३ टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये २.३६ लाख कोटी रुपयांचे आतापर्यंतचे सर्वाधिक संकलन झाले.
जीएसटी संकलनात महाराष्ट्र आघाडीवर
राज्यांमध्ये, महाराष्ट्राने जीएसटी संकलनात सर्वाधिक योगदान दिले, जे अंदाजे ०.१३ लाख कोटी रुपये आहे. सरकारला कर्नाटक आणि गुजरातकडूनही भरीव संकलन मिळाले. यामुळे एकूण जीएसटी आकडेवारी मजबूत झाली आहे. मार्च २०२६ मध्ये आंध्र प्रदेशच्या निव्वळ जीएसटी संकलनात १०% वाढ नोंदवली गेली.
