Pune IT layoffs: माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रातील मंदीच्या सावटाखाली सध्या कर्मचाऱ्यांची मोठी कोंडी होत असल्याचे चित्र आहे. कपातीचा अधिकृत आकडा लपवण्यासाठी अनेक बड्या कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणून थेट राजीनामे घेतले जात आहेत. असाच एक धक्कादायक प्रकार पुण्यात एका नामांकित आयटी कंपनीत समोर आला असून, राजीनामा दिल्यानंतर नोटीस पिरियडवर असलेल्या कर्मचाऱ्याला मुदतीपूर्वीच बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. यामुळे आयटी क्षेत्रातील छुप्या कर्मचारी कपातीचे विदारक वास्तव पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे.
साडेचार वर्षे सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला तडकाफडकी काढले
संबंधित आयटी कंपनीत मागील साडेचार वर्षांपासून प्रामाणिकपणे कार्यरत असलेल्या एका कर्मचाऱ्याला व्यवस्थापनाने अचानक नोकरी सोडण्यास सांगितले. १४ मे रोजी कंपनीच्या एचआर (HR) विभागाने दबाव तंत्राचा वापर करून त्याच्याकडून सक्तीने राजीनामा लिहून घेतला. नियमानुसार हा कर्मचारी सध्या आपल्या नोटीस कालावधीतील काम पूर्ण करत होता. मात्र, हा कालावधी संपण्यापूर्वीच कंपनीने त्याला तातडीने कार्यालय सोडण्याचे फर्मान सोडले आहे. मुदत पूर्ण होण्याआधीच चालवलेल्या या हकालपट्टीच्या प्रयत्नामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
कंपन्यांकडून नियमांची सर्रास मोडतोड; ग्रॅच्युइटीवर टाच?
सामान्य परिस्थितीत कर्मचारी सोडून जात असताना नोटीस पिरियड पूर्ण करण्यासाठी कंपन्या कमालीचा आग्रह धरतात. मात्र, मंदीच्या काळात स्वतःचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी कंपन्या याच नियमांची सर्रास मोडतोड करत असल्याचे या घटनेवरून स्पष्ट होते. नवीन नोकऱ्या उपलब्ध नसताना अचानक रोजगार गेल्यामुळे या कर्मचाऱ्यासमोर गंभीर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत: नोटीस पिरियड अर्धवट संपवल्यामुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई कंपनी देणार का? साडेचार वर्षांची सलग सेवा देणाऱ्या या कर्मचाऱ्याला त्याच्या हक्काची ग्रॅच्युइटी मिळणार का?
कामगार कायदे धाब्यावर; आयटी संघटनेचा तीव्र संताप
या संपूर्ण प्रकरणावर आयटी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या ‘फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज’ (FITE) या संघटनेने तीव्र आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. कंपनीचे हे पाऊल थेट कामगार कायद्यांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. आयटी क्षेत्रातील एचआर विभाग कामगार नियमांचा आदर कधी करणार आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय कधी मिळणार, असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.
एचआर अधिकाऱ्यांसाठी सरकारी प्रशिक्षणाची मागणी
कंपन्यांच्या या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी आता शासकीय पातळीवर हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली जात आहे. बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांमधील मनुष्यबळ (HR) अधिकाऱ्यांना कामगार कायदे आणि त्यांच्या कायदेशीर अंमलबजावणीचे धडे देण्यासाठी सरकारने विशेष कार्यशाळा आयोजित कराव्यात, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. या प्रशिक्षणामुळे तरी कंपन्यांचा मनमानी कारभार थांबेल आणि कर्मचाऱ्यांची होणारी पिळवणूक थांबेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
