Marathi Language Compulsory: महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालवायची असेल, तर मराठी भाषा येणे आता केवळ इच्छा नसून कायदेशीर सक्ती असणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करत काही अमराठी संघटनांनी ४ मे पासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. या भूमिकेवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक कमालीचे संतापले असून, “महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल, तर मराठी बोलावेच लागेल,” अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांना ठणकावले आहे.
कायदेशीर सक्ती का? मंत्र्यांनी मांडली भूमिका
प्रताप सरनाईक यांच्या मते, हा निर्णय केवळ भाषेचा अभिमान नसून तो कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. प्रवाशांशी होणारे वाद, अरेरावी आणि वाढते गुन्हे रोखण्यासाठी चालकांना स्थानिक भाषा येणे अनिवार्य आहे. “चर्चा न करता थेट संपाची भाषा करणे ही मराठी भाषेची मुस्कटदाबी आहे. परिवहन मंत्री म्हणून मी हे खपवून घेणार नाही,” असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे.
साहित्यिकांच्या साथीने ‘मराठीचा’ मास्टर प्लॅन
केवळ सक्ती करून न थांबता, अमराठी चालकांना मराठी शिकवण्यासाठी राज्य सरकार विशेष पाऊल उचलत आहे. उद्या, २३ एप्रिल रोजी दुपारी ११ वाजता परिवहन मंत्र्यांनी ज्येष्ठ साहित्यिक आणि तज्ज्ञांची बैठक बोलावली आहे. यामध्ये उज्ज्वला मेहेंदळे, अशोक बागवे, अरुण म्हात्रे यांसारखे दिग्गज साहित्यिक चालकांसाठी सोपा मराठी अभ्यासक्रम तयार करण्यावर मार्गदर्शन करतील. १ मे (महाराष्ट्र दिन) पासून या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी सुरू होईल. ज्यांना मराठी येत नाही, त्यांच्यासाठी प्रशिक्षणाची सोय केली जाईल, मात्र नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्याची टांगती तलवार कायम असेल.
‘अभिजात’ भाषेचा सन्मान राखणार
मराठी भाषेला नुकताच ‘अभिजात’ दर्जा मिळाल्याने, टॅक्सी आणि रिक्षांसारख्या सार्वजनिक सेवांमध्ये तिचा वापर होणे हा भाषिक अस्मितेचा भाग असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. ओला, उबर आणि ई-बाईक टॅक्सी चालकांनाही हा नियम लागू होणार आहे. २०१९ च्या जुन्या नियमाची आता नव्या दमाने आणि कडक शिस्तीने अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार परिवहन विभागाने व्यक्त केला आहे.
