Devsthan land : राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींच्या प्रश्नावर राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असून सुमारे साडेचार लाख हेक्टर जमिनींसाठी नवा कायदा आणला जाणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा कायदा अधिक सुलभ आणि स्पष्ट करण्यात येणार असून, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील रखडलेली विकासकामे यामुळे गती घेणार आहेत.
देवस्थान इनाम जमिनी सध्या कुळधारक आणि वहिवाटदार यांच्या नावावर असल्या तरी त्यांचे हस्तांतरण करता येत नाही. त्यामुळे अनेक प्रकल्प आणि व्यवहार अडकून पडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने या जमिनींबाबत स्पष्ट आणि सुटसुटीत कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत माहिती देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, नव्या कायद्यात कुळधारक आणि वहिवाटदारांचे अधिकार स्पष्ट करण्यात येतील. पुढील काही दिवसांत या कायद्याचा मसुदा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला जाणार असून जुलैपर्यंत अंतिम कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे.
तसेच, एनए (नॉन-अॅग्रीकल्चरल) प्रक्रियेतही सुधारणा करण्यात येत आहेत. अर्ज केल्यानंतर बीपीएमएस प्रणालीत प्रीमियम भरल्यानंतर अर्जाची स्थिती ऑनलाइन पाहता येणार आहे. MahaIT मार्फत अद्ययावत प्रणाली विकसित करण्यात आली असून त्यामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि जलद होणार आहे.
या निर्णयामुळे कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहार सुलभ होऊन विकासकामांना मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
