Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज मंत्रालयात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या भविष्याला कलाटणी देणारे सात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये तंत्रज्ञान, सामाजिक न्याय आणि पर्यावरण क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला असून, ‘महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण २०२६’ ला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे.
१. ‘AI’ क्षेत्रात राज्याची गरुडझेप
महाराष्ट्राला तंत्रज्ञानाचे केंद्र बनवण्यासाठी सरकारने AI धोरण २०२६ जाहीर केले आहे. या धोरणामुळे राज्यात १० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून दीड लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. राज्यात ५ ‘एआय इनोव्हेशन सिटीज’ आणि ६ ‘उत्कृष्टता केंद्रे’ (Centres of Excellence) उभारली जाणार आहेत.
२. सातासमुद्रापार बाबासाहेबांच्या विचारांचा जागर
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वारसा जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. प्रख्यात ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन केंद्र स्थापन केले जाईल. या अध्यासनाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांन पीएचडीसाठी (Doctorate) विशेष शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.
३. हरित महाराष्ट्र आणि ऊर्जेचा नवा स्रोत
राज्यात ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. जागतिक बँकेच्या मदतीने हरित ऊर्जा साठवणूक आणि पारेषण क्षमता वाढवण्यासाठी ‘मॅजेस्टिक’ प्रकल्प राबवला जाईल.
४. शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रातील महत्त्वाचे निर्णय
गेल्या १२ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. आता परीक्षा शुल्क, नोंदणी आणि ग्रंथालय शुल्काचा भार सरकार उचलणार आहे. रत्नागिरीतील नाचणे येथे अडीच हेक्टर जमीन केंद्रीय विद्यालयासाठी मंजूर करण्यात आली असून, कोकणच्या शैक्षणिक दर्जात यामुळे भर पडेल. अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १२ आणि २४ वर्षांच्या सेवेनंतर ‘सुधारित आश्वासित प्रगती योजना’ लागू करण्यात आली आहे.
