मुंबई: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून राज्यामध्ये ग्रामीण भागात विकासाची कामे करण्यात येतात. यामध्ये जास्तीत जास्त निधी हा राज्यात आणण्यात येईल, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.
याबाबत सदस्य किशोर पाटील यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. या चर्चेत सदस्य अनिल पाटील, गोपीचंद पडळकर, अभिजीत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री गोगावले म्हणाले, संपूर्ण राज्यात शेत रस्ते करण्यासाठी सर्वंकष योजना आणण्यात येणार आहे. त्यासाठी समिती गठित करण्यात येत आहे. याबाबत सर्व वरिष्ठ अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची बैठकही घेण्यात येईल. रस्ता करताना संपूर्ण शेतकऱ्यांचा फायदा बघितला जाईल, एक- दोन शेतकऱ्यांच्या आडमुठे धोरणामुळे रस्ता होणार नाही का, याबाबत काळजी घेण्यात येईल.
रोजगार हमी योजनेचे सर्व्हर डाऊन होते. सर्व्हर सुरू राहण्याबाबत काळजी घेण्यात येईल. रोहयोत वर्षातील १०० दिवस रोजगार मिळणाऱ्या कामांमध्ये वाढ करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. रोजगार हमी योजनेच्या बाबत माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत आलेल्या अर्जांविषयी गटविकास अधिकारी यांची बैठक घेण्यात येईल. गटविकास अधिकारी यांना याप्रकरणी संरक्षण देऊन दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री गोगावले यांनी सांगितले.
