नवी दिल्ली: मुंबई रेल्वे बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सुटका झालेल्या आरोपींना तूर्तास तुरुंगात परतण्याची गरज नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला उदाहरण मानता कामा नये, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील सर्व आरोपींना नोटीस बजावली असून राज्य सरकारच्या याचिकेवर उत्तर मागितले आहे. सर्व प्रतिवादींची सुटका करण्यात आल्याची माहिती आम्हाला देण्यात आली आहे. आता त्याला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मात्र, सॉलिसिटर जनरल यांनी कायद्याच्या मुद्द्यावर केलेल्या युक्तिवादाची दखल घेता, या निकालाकडे उदाहरण म्हणून पाहिले जाणार नाही, असे आमचे मत आहे. त्यामुळे निर्णयाला स्थागिती दिली आहे.
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत (मोक्का) प्रलंबित खटल्यांवर त्याचा परिणाम होईल, असे सांगत राज्य सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. दरम्यान न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या विशेष खंडपीठाने सोमवारी सर्व १२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आणि म्हटले की, सरकारी पक्ष त्यांच्यावरील खटला सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे आणि आरोपीने गुन्हा केला आहे यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. १२ आरोपींपैकी पाच जणांना फाशीची, तर सात आरोपींना विशेष न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या एका दोषीचा २०२१ मध्ये मृत्यू झाला होता. 11 जुलै 2006 रोजी मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे गाड्यांमध्ये झालेल्या सात बॉम्बस्फोटांमध्ये 180 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता.
