नवी दिल्ली: देशाच्या न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराच्या कथित गंभीर प्रकरणाने पुन्हा एकदा संसद ेच्या आणि जनतेच्या मनात प्रश्न चिन्ह निर्माण केले आहे. नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत असलेले आणि आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली झालेले न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्यावर महाभियोग चालवण्याची विरोधी पक्षांची मागणी राज्यसभेने बुधवारी फेटाळून लावली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यसभेत हा प्रस्ताव औपचारिकरित्या कधीच मंजूर झाला नाही, त्यामुळे तो मागे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास तीन जणांचे पथक तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश आणि प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ यांचा समावेश असेल. ही समिती न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करून अहवाल संसदेत सादर करणार आहे.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले असले तरी ऑपरेशन सिंदूरवर सुरू असलेल्या चर्चेनंतरच हा विषय अधिकृतपणे मांडला जाणार आहे. म्हणजेच तोपर्यंत हा प्रस्ताव प्रतीक्षेतच राहणार आहे. यशवंत वर्मा यांच्या शासकीय निवासस्थानातून मोठ्या प्रमाणात जळालेली रोकड सापडल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले. ही जप्ती मार्च 2025 ची आहे, जेव्हा वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयात कार्यरत होते.
