काठमांडू : नेपाळच्या राजकीय संकटाने अनपेक्षित वळण घेतले असून, माजी सरन्यायाधीश सुशिला कार्की यांना हंगामी पंतप्रधानपदी नियुक्त करण्यात आले आहे. राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांच्या कार्यालयाने आज घोषणा केल्यानंतर संध्याकाळी उशीरा, रात्री ९ वाजता कार्की यांचा शपथविधी झाला. के.पी. शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिल्यानंतर निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेला हे समाप्तीचे संकेत आहे. भ्रष्टाचाराविरोधी हिंसक जनआंदोलनाने नेपाळच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महिलेला पंतप्रधानपदी बसवण्याचा सुवर्णक्षण घडवले आहे.
७३ वर्षीय कार्की या नेपाळच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश म्हणून ओळखल्या जातात, ज्यांची देशभरातील सर्वमान्यता आणि भ्रष्टाचाराविरोधी भूमिका यामुळे जनआंदोलनातील युवा निदर्शकांनी त्यांना पंतप्रधानपदी नामांकित केले. राष्ट्रपती पौडेल, उच्च लष्करी अधिकारी आणि युवा प्रतिनिधींच्या बैठकीनंतर सर्वसममतिने हा निर्णय घेण्यात आला.
रविवारी सुरू झालेल्या मोठ्या प्रमाणावरील निदर्शनांमुळे नेपाळमध्ये कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात सापडली होती. आता कार्की यांच्यासमोर तात्काळ आव्हान आहे ते पुनर्स्थापित करणे. शपथविधीनंतर त्या लहान मंत्रिमंडळाची घोषणा करतील आणि पहिल्या बैठकीत संसद विसर्जित करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करतील. हंगामी सरकारच्या शिफारशीवर संसद भंग होईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
राष्ट्रपती पौडेल यांनी हा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमुख राजकीय पक्ष, कायदेतज्ज्ञ आणि नागरी समाज नेत्यांशी सल्लामसलत केली. कार्की यांच्या नेत्यकीखालील अंतरिम सरकार भ्रष्टाचाराच्या तपासावर भर देईल आणि जनआंदोलनातील मृत्यूंची चौकशी करेल, अशी अपेक्षा आहे. नेपाळच्या राजकीय पटावर हे एक क्रांतिकारी पाऊल ठरले असून, युवा शक्तीने पारंपरिक नेत्यांना बाजूला सारले आहे.
